नाशिक : केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी केलेला कांदा हा बाहेरील राज्यांत पाठवणे आवश्यक असताना तो स्थानिक बाजारपेठांमध्येच पाठविण्यात आला. विशेष म्हणजे याबाबत केंद्रिय वाणिज्य मंत्र्यांनाच अंधारात ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक बाब नियोजन समिती बैठकीतून समोर आली. नाफेडने खरेदी केलेला कांदा सहा महिन्यांपासून पडून असून यातील २४ टक्के कांदा सडला ल्याने केंद्र सरकारचे कोट्यावधींचे नुकसान झाले. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी चौकशी करुन अहवाल आठ दिवसात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पीएमओ पोर्टलवर टाकावा असे निर्देश पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले.
नाफेडने खरेदी केलेल्या कांद्याबाबचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे आदेशही पालकमंत्री भुसे यांनी दिले होते. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आज नाफेडचे सहायक व्यवस्थापक शैलेंद्र कुमार यांनी कांदा खरेदी बाबत सभागृहात माहिती दिली. केंद्र सरकारने २ लाख ३८ हजार मेट्रीक टन कांदा १६ एप्रिल पासून खरेदी केला. त्यातील १७०० मेट्रीक टन कांदा दिल्ली येथे स्टोरेज करण्यात आला असून उर्वरित २ लाख ३६ हजार ३०० मेट्रीक टन कांदा जिल्ह्यातील गोदामांमध्ये आहे. सुमारे ३५१ कोटी खर्च करण्यात आले.
कांदा हस्तक्षेप योजनेंतर्गत नाफेडने सहा महिन्यांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांकडून कांद्याची खरेदी केली. परंतु, हा कांदा निर्यात न केल्यामुळे जागेवरच सडत आहे. ज्या शेतकर्‍यांकडून कांद्याची खरेदी केली, त्यांना अजूनही पैसे दिलेले नाहीत. शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी पैसे दिले नाही तर थेट दिल्लीत बोलवून मंत्र्यासमोर जाब विचारला जाईल, असा इशारा दिल्यामुळे या अधिकार्‍यांनी पैसे देण्यास संमत्ती दर्शवली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय व आदेशांची आठवणही त्यांनी या अधिकार्‍यांना करुन दिली. तसेच ग्रामीण भागात बिबट्याचा वावर वाढल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वनविभागाला बिबटे पकडण्यासाठी पिंजरे खरेदी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली. : डॉ. भारती पवार, केंद्रिय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री
