प्रशांत सूर्यवंशी । नाशिक
महापालिका प्रशासनाचा कारभार व अधिकार्‍यांच्या एकाधिकारशाहीला वैतागलेल्या नागरिकांनी स्वतः पदरमोड करत रस्ता तयार केला. सातपूर विभागातील या प्रकारामुळे नगरसेवकांविना अधिकार्‍यांची मुजोरी वाढून प्रामाणिक करदाते वार्‍यावर पडल्याचेे स्पष्ट झाले आहे.
आनंदवली शिवारातील कॅनलरोडच्या एका बाजूला उच्चभ्रू वसाहत व दुसर्‍याबाजूला मध्यवर्गीय अशी विभागणी झालेली आहे. कॅनलरोड हा गंगापूर रोडला समांतर असल्याने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने मोठ्या प्रमाणावर नववसाहतींची कामे सुरू आहेत. यापैकी खांदवेनगरलगत असलेल्या एका कॉलनीचा रस्ता पूर्णपणे चिखलात गेलेला होता. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला हाती आल्याने महापालिका प्रशासनाकडून पथदीप आणि रस्त्याचे काम होईल, एवढी किमान अपेक्षा येथील नागरिकांना होती. मात्र, वर्ष उलटूनही सुविधा मिळत नसल्याने येथील नागरिकांनी स्वतःहून पुढाकार घेत पैसे जमवून तात्पुरत्या स्वरुपात रस्ता तयार करुन घेतला. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसात या ठिकाणी मोठे तळे साचलेे होते. यासंदर्भात स्थानिकांनी तक्रार करुनदेखील महापालिकेने त्याची दखल घेतलेली नाही.
विकासशुल्क घेऊनही सुविधांकडे पालिकेची डोळेझाक
नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी महापालिका विकासशुल्क आकारते. त्यात रस्ते, पाणी, पथदीप इ. पायाभूत सुविधांचा समावेश असते. प्रत्यक्षात मात्र एवढा कर आकारुनही पाच-पाच वर्षे सुविधा पुरविल्या जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. हा कर नेमक्या कोणत्या कामांसाठी वापरला जातो, हेही स्पष्ट होत नसल्याने नववसाहतींमधील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळेच आता प्रशासकीय राजवट कधी संपते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
अतिक्रमणांकडे डोळेझाक
शहरात सर्वत्र अतिक्रमणांची बजबजपुरी झालेली असतानाही प्रशासन राजवटीत महापालिका प्रशासनाची त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक सुरू आहे. नगरसेवक असताना त्यांचा दबाव येतो, अशी चर्चा घडवून आणणार्‍या अधिकार्‍यांवर आता तर नगरसेवकांचाही दबाव नाही. मग, आता अतिक्रमण निर्मूलन मोहीमेला कुणाचा अडसर, असाही सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होतो आहे. पावसाळ्यात रहिवाशी अतिक्रमणे पाडण्यास बंदी असली तरीही व्यावसायिक अतिक्रमणांना मात्र तसा कोणताही अडथळा नसतो. त्यामुळे आता पालिका प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
नववसाहतींच्या नशिबी गंजलेले पोल, झोपडपट्ट्यांवर मात्र मेहेरबानी
या भागात पाच वर्षांपूर्वी तातडीचा भाग म्हणून दुसर्‍या भागातून काढलेले पोल बसविण्यात आले होते. नंतर याच पोलवर एलईडी फिटिंग्ज बसविण्यात आल्या. मात्र, ७ वर्षे उलटूनही नवे पोल बसवायला पालिकेला मुहूर्त सापडलेला नाही. दुसरीकडे ज्या भागातून पालिकेला दमडीही मिळत नाही, अशा झोपडपट्टी भागांत मात्र नवेकोरे पोल बसविण्यात आले. वोट बँक म्हणून नगरसेवकांचीही या भागांवर अधिक मेहेरबानी असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.
२० वर्षे उलटूनही बदली नाही
शासनाच्या नियमानुसार अधिकार्‍यांची दर तीन वर्षांनी बदली होत असते. तसाच नियम हा चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांनादेखील लागू आहे. मात्र, सातपूर विभागात तब्बल २०-२० वर्षे उलटूनही काही कर्मचारी एकाच ठिकाणी भुजंग बनून आहेत. काही कर्मचारी हे नगरसेवकांच्या मर्जीतले असल्याने त्यांचा रुबाब हा एखाद्या अधिकार्‍यालाही लाजवेल असा आहे. हे कर्मचारी आवाज देताच चटकन काम करत असल्याने अशा अनेक कर्मचार्‍यांवर नगरसेवकांनी आपला वरदहस्त ठेवला आहे. नगरसेवक वा पदाधिकार्‍यांशी असलेली त्यांची घसरट पाहता अधिकारीही नगरसेवकांची वक्रदृष्टी नको म्हणून त्यांच्यावर कृपादृष्टी ठेवून आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करतात. या सर्व प्रकारापासून शहर अभियंता मात्र गाफिल आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांचे वर्चस्व वाढलेले आहे. केवळ सातपूरच नव्हे तर सिडको, पंचवटी, नाशिकरोड, नाशिक पूर्व व पश्चिम या विभागीय कार्यालयांतदेखील काहीशी अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळेच कर्मचार्‍यांची मुजोरी वाढली आहे.
