नाशिक : ओमायक्रॉन या नवीन विषाणूचा संसर्ग वाढत असल्याने जिल्हा परिषदेत ‘नो व्हॅक्सिन, नो एन्ट्री’ या संकल्पनेची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे.कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचे दोन्ही डोस न घेतलेल्या कर्मचार्‍यांचे पुढील महिन्यातील वेतन रोखले जाणार आहे.
शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘नो हेल्मेट, नो एन्ट्री’ ही मोहिम राबवण्यात आल्यानंतर आता ‘नो व्हॅक्सिन, नो एन्ट्री’ ही मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग अतिशय कमी असल्याने ओमायक्रॉन या विषाणूचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टिने केंद्र सरकारने नवीन नियमावली तयार करत असताना राज्यातही निर्बंध लागू होऊ शकतात. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी 23 तारखेपासून शासकीय कार्यालये, बाजारपेठा, सार्वजनिक ठिकाणी ‘नो व्हॅक्सिन, नो एन्ट्री’ ही मोहिम राबवण्याचे निर्देश दिले.
त्याची जिल्हा परिषदेत कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. सोमवार (दि.27) पासून कोरोनाचे दोन्ही डोस पूर्ण केलेल्या कर्मचार्‍यांनाच जिल्हा परिषदेत प्रवेश मिळेल. अशा कर्मचार्‍यांची स्वतंत्र यादी तयार केली जाणार आहे. त्यांचे जानेवारी महिन्याचे वेतनच रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे. सर्व विभागप्रमुखांना या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत.
अभ्यंगतांचे काय?
जिल्हा परिषदेत दैनंदिन कामानिमित्त सदस्यांसोबत ठेकेदार व ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक येत असतात. त्यांना यानिर्णयाविषयी माहिती नसल्यास त्यांची अडचण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची अडचण होण्याची शक्यता आहे. परंतु, कोरोना लसीकरणाचे प्रमाणपत्र दाखवल्याशिवाय प्रवेश न देण्यावर प्रशासन ठाम आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होते की या निर्णयालाही सोयिस्कररित्या बगल दिली जाते हे येत्या सोमवारी स्पष्ट होईल.
नवीन वर्षात बायोमेट्रीक हजेरी
नवीन वर्षापासून जिल्हा परिषदेतील कर्मचार्‍यांना बायोमेट्रीक हजेरी सक्तीची करण्यात आली आहे. त्याशिवाय कर्मचार्‍यांची हजेरी ग्राह्य धरली जाणार नाही. प्रायोगिक तत्त्वावर गेल्या आठ दिवसांपासून काही विभागातील कर्मचार्‍यांची हजेरी घेतली जात आहे.
