नाशिक:नगरपंचायत निवडणुकीसाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, निफाड, कळवण आणि दिंडोरी येथील ८५ जागांसाठी ३१९ उमेदवार निवडणूक लढविण्यास पात्र ठरले आहेत. १३ डिसेंबर ही माघारीची मुदत असून याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी होणार असल्याने निवडणुका रद्द होतात की प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार, यामुळे उमेदवार संभ्रमात पडले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. तर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ओबीसी नेत्यांनी इम्पेरिकल डाटा गोळा होईपर्यंत सर्वच निवडणुका रद्द करा, अशी मागणी केली असून याबाबत १३ डिसेंबर रोजी या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात सहा नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या निवडणुकांतील ८२ जागांसाठी ४०२ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यात ८४ उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरले असून ३१८ उमेदवार निवडणूक लढविण्यास पात्र ठरले आहेत.
ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीतही २२१ उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या १८ जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर १३ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. तर नगरपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारीची अंतिम मुदतही १३ रोजीच असल्याने निवडणुका रद्द होतात की ओबीसी जागा वगळून निवडणुका होतात, यावरच या निवडणुकांमधील रंगत कळणार आहे.
राजकीय पक्षांची भूमिका महत्त्वाची
ओबीसी जागा वगळून निवडणुका न घेता त्या स्थगित करण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. पण, या जागा वगळून निवडणुका घेण्याची वेळ आल्यास राजकीय पक्ष नेमकी काय भूमिका घेतात, हे देखील महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
