नाशिक : जिल्हा रुग्णालयातील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन मिळण्यासाठी टेंडरिंगची प्रोसेस सुकर करावी. त्यात कोणताही गैरप्रकार होवू नये, यासाठी चौकशी समिती नेमावी आणि कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सर्व कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार पगार मिळावे, याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी राज्य शासनाच्या किमान वेतन कायदा सल्लागार समितीचे सदस्य अ‍ॅड. श्रीधर व्यवहारे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
सिव्हिल हॉस्पिटलमधील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन सात हजार रुपये मिळत असल्याच्या तक्रारी कामगार आयुक्तांकडे आल्या आहेत. या संदर्भात कामगार उपायुक्त ऑफिसमध्ये चौकशी झाली आहे. त्यामध्ये सिव्हिल हॉस्पिटलमधील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना किमान वेतन देण्यास कंत्राटदारांनी असमर्थता दर्शवली. बिले मंजूर करण्यासाठी हॉस्पिटलमधील अधिकारी पैशांची मागणी करतात. तसेच टेंडरिंग प्रोसेस कायदेशीर आणि योग्य पद्धतीने न राबविता दोन कंत्राटदारांना कामगार पुरवठा करण्याचा कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे दिसून येते. परिणामी, कंत्राटी कर्मचार्‍यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होत आहे.
सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गोरगरीब उपचारासाठी येतात. त्यांची रुग्णसेवा कंत्राटी कामगार करत असतात. मात्र, त्यांना किमान वेतन मिळत नाही. परिणामी, किमान वेतनासाठी टेंडरिंगची प्रोसेस ही सुकर करावी आणि त्यात कोणताही गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी चौकशी समिती नेमावी आणि कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी आणि सर्वांना किमान वेतन कायद्यानुसार पगार मिळेल याकडे लक्ष द्यावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
