मिळकतींचा उल्लेख नसलेल्या मुखत्यार पत्राद्वारे शेकडो दस्तांची नोंदणी

मिळकत हस्तांतरण करण्यासाठी मुखत्यार पत्राला मुद्रांक शुल्क न भरल्याने शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुुडाल्याचा आरोप याचिकाकर्ते हेमंत कानडे यांनी केला

सुधीर उमराळकर, अंबड

नाशिक : शहरातील सुप्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक विराज इस्टेट यांनी ‘ऑल-इन-वन मास्टर की ’असा एक जनरल मुखत्यार पत्राचा दस्त बनवून घेतला आहे. या मुखत्यार पत्राच्या आधारे असंख्य दस्त नोंदवण्यात आले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या मुखत्यारपत्रात कुठल्याही मिळकतीचा उल्लेख नाही. मिळकत हस्तांतरण करण्यासाठी मुखत्यार पत्राला मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असते. मात्र, तसे न केल्याने शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुुडाल्याचा आरोप याचिकाकर्ते हेमंत कानडे यांनी ‘आपलं महानगर’शी बोलताना केला आहे.

कुठलाही मिळकतीचे कागदपत्र नोंदविण्यासाठी नियमांवर बोट ठेवणारे दुय्यम निबंधक श्रीमंतांना मात्र झुकते माप देत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विराज इस्टेटचे संचालक विलास रसिकलाल शाह यांच्या कुटुंबीयांच्या आठ प्रोपरायटी फर्म असून ते मोठे बांधकाम व्यावसायिक आहेत.व्यवसायानिमित्त त्यांना बरीच कामे करावी लागतात. खरेदी-विक्रीच्या निमित्ताने अनेक खरेदीखते दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात नोंदवावी लागतात. त्यासाठी प्रत्यक्षात हजर राहता येत नाही. म्हणून या सगळ्यांनी दिनांक ३ जुलै १९९७ रोजी चंद्रशेखर बाबुलाल शाह यांच्या नावाने मुखत्यार पत्र तयार करून दिले.या मुखत्यार पत्रात चंद्रशेखर शाह यांना बरेच अधिकार देण्यात आले आहेत. हे मुखत्यारपत्र केवळ शंभर रुपयाच्या स्टॅम्पवर बनवण्यात आहे. हा वैयक्तिक अधिकाराचा मुखत्यारपत्र असून याच्या आधारे विराज इस्टेट यांनी अनेक मिळकतींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे कुठल्याही मिळकतीचे वर्णन या मुखत्यार पत्रात दिसून येत नाही. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला असल्याचा आरोप कानडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत केला आहे.

कुठल्याही मिळकतीचे हस्तांतरण करण्यासाठी मुखत्यार पत्राचा वापर करताना त्या मिळकतीच्या शासकीय मूल्यमापनाच्या पाच टक्के रक्कम भरणे गरजेचे असते. विराज शाह यांनी केवळ शंभर रुपयाच्या स्टॅम्पवर हे मुखत्यार पत्र नोंदविले आहे. सर्वे नंबर ९०५/१/१/अ या मिळकतीच्या व्यवहारांमध्ये या मुखत्यार पत्राचा वापर केला असल्याचे दिसून येते. त्यानंतर विराज इस्टेट यांनी या मुखत्यार पत्राच्या आधारे शेकडो दस्त नोंदविले आहेत. मात्र दस्त नोंदविताना मुखत्यारपत्रात कुठल्याही मिळकतीचा उल्लेख केलेला नाही. मिळकतीच्या चतु:सीमा नाहीत. मिळकत मालकांच्या सह्या अंगठे देखील नाहीत. अशा प्रकारचा दस्त दुय्यम निबंधकांनी चालवून घेतल्यामुळे यातून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप कानडे यांनी याचिकेत केला आहे. कुठल्याही प्रकारच्या मालमत्ता खरेदी विक्री साठी आणि हस्तांतरणासाठी भारतीय नोंदणी अधिनियम १९०८च्या कलम १७ पोटकलम१ अ नुसार बंधनकारक असलेल्या तरतुदी प्रमाणे हे मुखत्यारपत्र नोंदविणे गरजेचे असते. मात्र शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून मुखत्यारपत्र बनवल्याचा आरोप कानडे यांनी केला. याबाबत वेळोवेळी नोंदणी निरीक्षक तसेच तत्कालीन मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या. मात्र कुणीही दखल घेतली नाही. जर हे मुखत्यारपत्र बेकायदेशीर आहे तर दुय्यम निबंधकांनी त्यावर आक्षेप घेणे गरजेचे होते.

मात्र तसे न झाल्याने दुय्यम निबंधकांच्या भूमिकेविषयी कानडे यांनी संशय व्यक्त केला आहे. या मुखत्यार पत्राच्या आधारे दिलेल्या सर्व मिळकतींची चौकशी करून सर्व व्यवहार रद्द करावे आणि संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी कानडे यांनी केली आहे.

विराज इस्टेटच्या संचालकांनी मांडलेली बाजू

यासंदर्भात विराज इस्टेटचे संचालक विलास शाह यांच्या वतीने अ‍ॅड. विशाल नाईक यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, विराज इस्टेट यांनी तयार केलेले मुखत्यारपत्र हे कायदेशीर असून त्यातून शासनाचा महसूल बुडवण्यात आलेला नाही. हेमंत कानडे यांच्या वकिलांचा कायद्याचा अभ्यास कमी असून स्टॅम्प अ‍ॅक्टनुसार २००८ पर्यंत मुखत्यारपत्र १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर करण्यात येत होते. त्याला शासकीय मान्यतादेखील होती. आमच्या शेकडो मिळकती असून एका मुखत्यार पत्रात एवढ्या मिळकतींचा उल्लेख करणे शक्य नाही. म्हणून अशा प्रकारचे मुखत्यारपत्र बनवण्यात आले आहे.