पोलीस आयुक्त म्हणतात तक्रार द्या, पीआयचे मात्र दिवाणी दाव्याकडे निर्देश

भूमाफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी पुढाकार घेतला असताना दुसरीकडे त्यांच्याच विभागातील काही मंडळीनी भूमाफियांविरोधातील तक्रारी नोंदवून घेण्यास देत आहे नकार

सुधीर उमराळकर, अंबड

भूमाफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी पुढाकार घेतला असताना दुसरीकडे त्यांच्याच विभागातील काही मंडळी भूमाफियांविरोधातील तक्रारी नोंदवून घेण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे पोलीस आयुक्तांच्या आदेशालाच वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या जात असल्याचे बोलले जाते.

भूमाफीयांविषयी काही तक्रारी असल्यास पोलिसांना संपर्क साधा असे आवाहन दस्तुरखुद्द पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी केले. मात्र, दुसरीकडे तक्रार देण्यास गेलेल्या तक्रारदाराची तक्रारीला दिवानी स्वरुप देऊन त्यांना पिटाळून लावत असल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. शहरातील सुप्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक ‘विराज बिल्डर’ यांनी दस्त नोंदणी करताना दुय्यम निबंधकांना हाताशी धरून मुद्रांक शुल्क न भरता शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली अशी तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत कानडे यांनी इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात केली होती. त्यांनी विराज इस्टेटचे संचालक राजेंद्र शहा, दुय्यम निबंधक अनिल पारखे, एस. आर. ठाकरे, ए. एस. पिरजादे ,विद्यमान मुद्रांक जिल्हाधिकारी कैलास दवंगे, चंद्रशेखर शहा यांच्याविरोधात तक्रार अर्ज दाखल केला. तक्रार अर्जात कानडे यांनी गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले. मात्र, पोलिसांनी तक्रार अर्जातील गांभीर्य न तपासता तक्रारीची कोणतीही दखल घेतली नाही असा आरोप कानडे यांनी केला आहे. मात्र, कानडे यांची तक्रार ही दिवाणी स्वरूपाची असून न्यायालयात दाद मागावी असे पत्र इंदिरानगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक नीलेश माईनकर यांनी कानडे यांना दिले.

शहरातील भूमाफियांचे उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने पोलीस आयुक्तांनी सुरू केलेल्या मोहिमेबद्दल सर्वसामान्यांनी स्वागतच केले. याच आवाहनाला प्रतिसाद देत माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत कानडे यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे बांधकाम व्यवसायिक विराज बिल्डर यांनी केलेल्या काही व्यवहारांच्या बाबतीत संशय व्यक्त केला. खरेतर अशा तक्रारी देण्यासाठी कोणीही धजावत नाही. कारण बर्‍याचदा पोलीस संबंधित विकसकांशी हातमिळवणी करून तक्रारदाराला त्रास देतात असा समज सर्वसामान्यांनमध्ये असतो. म्हणूनच की काय आयुक्तांनी आवाहन करूनही त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आयुक्तांना खरोखरच भूमाफियांच्या विरोधात कारवाई करायची असेल तर आधी सामान्य जनतेला विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. हेल्मेट वापराबाबत केलेल्या कारवाईप्रमाणे भूमाफियांविषयी नागरिकांचे समुपदेशन करणेही गरजेचे आहे. तसे झाले तरच तक्रारदार पुढे येऊन तक्रार करतील.

कारवाई करण्यासाठी कानडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे काही दाखलेही तक्रारीसोबत जोडले. मात्र, असे असतानाही इंदिरानगर पोलिसांनी त्याबाबत कुठलाही तपास न करता दिवाणी स्वरुपाचे पत्र दिले. इंदिरानगर पोलीस आपल्या तक्रारीची दखल घेत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर कानडे यांनी थेट पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली. मात्र आयुक्तांकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही . त्यानंतर कानडे यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. विराज बिल्डर, मुद्रांक शुल्क अधिकारी तसेच इंदिरानगर पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक नीलेश माईनकर आणि पोलीस आयुक्त दीपक पांडे ज्यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली. विराज बिल्डर यांनी केलेल्या काही व्यवहारांबाबत संशय व्यक्त करीत महसूल अधिकार्‍यांशी संगनमत करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून तसेच करोडो रुपयांचा मुद्रांक शुल्क घोटाळा केल्याचा आरोप कानडे यांनी केला आहे. शासनाला मोफत देय असलेल्या जमिनींचा बेकायदेशीर मोबदला लाटल्याचा आरोपही कानडे यांनी केला. तर एक कंपनीच्या नावे खरेदी केलेली मिळकत दुसर्‍या नावाने विकली जात आहे त्याच बरोबर कुठल्याही मिळकतीचे वर्णन नसलेल्या मुखत्यार पत्राच्या आधारे शेकडो दस्त नोंदणी केली असून व्हाईट कॉलर धनिकांनी शासनाची कशा पद्धतीने फसवणूक केली आहे, याचा संपूर्ण लेखाजोखा कानडे यांनी मांडला आहे.

१६ ऑक्टोबर २००५ रोजी न्या. अल्तमेश कबीर, न्या मार्कंडेय काटजू यांच्या खंडपीठाने केलेल्या न्यायनिवड्यामध्ये भूखंड घोटाळा हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे, बिगर जामीनपात्र तडजोड न होणारा गुन्हा ठरवला आहे व तसे आदेश भारत सरकारच्या नवी दिल्ली येथील केंद्रीय महसूल व अंमलबजावणी संचालनालयाला दिले आहेत. एकूणच पूर्वीच्या काळी असलेल्या भारतीय दंडविधान संहिता ८६० च्या कलम ४७१ हे आता दखलपात्र, बिगर जामीनपात्र व तडजोड न होणारा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा झालेला असतानाही पोलिसांकडून त्यावर कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

वीराज इस्टेटच्या वकिलांचे म्हणणे काय?

याबाबत वीराज इस्टेटचे संचालक विलास शाह यांच्या वतीने अ‍ॅड. विशाल नाईक यांनी ‘आपलं महानगर’कडे बाजू मांडली. यावेळी ते म्हणाले, हेमंत कानडे यांनी इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात जी तक्रार केली आहे त्याबाबत लेखी जबाब पोलिसांना दिला आहे. त्यामध्ये कानडे यांनी केलेली तक्रार ही खोटी असल्याचे म्हटले आहे. कानडे यांचा सर्वे नंबर ९०५/१/१ या मिळकतीशी काहीही संबंध नाही, त्यामुळे कानडे हे तक्रारदार होऊ शकत नाही. आम्ही जे दस्त केले आहेत त्यामुळे त्यांचे वैयक्तिक काहीही नुकसान झालेले नाही किंवा होणार नाही. तरीही त्यांची तक्रार बनावट स्वरूपाचे आहे. आमची बदनामी करणे तसेच आमच्यावर दबाब आणून पैसे काढण्याच्या उद्देशाने कानडे यांनी आमच्या विरुद्ध तक्रार दिली आहे. कानडे यांना तक्रार देण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे काय याची पडताळणी केली असता कानडे हे त्रयस्थ व्यक्ती असल्याने आमच्याशी अथवा मिळकतीची त्यांचा कुठलाही संबंध नाही. तक्रार मुळातच चुकीची व बेकायदेशीर आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारीमध्ये खोटे आरोप करून आमची बदनामी केल्याने कानडे यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी राजेंद्र शाह यांनी केली आहे.

हेमंत कानडे यांनी विराज इस्टेट यांच्याविरुद्ध दिलेली तक्रार दिवाणी स्वरूपाची असून पोलीस खात्याशी संबंधित नाही. त्यामुळे त्यांचा अर्ज निकाली काढण्यात आला आहे. पोलीस हवालदार आहेर यांनी त्यांचा जबाब तयार केला. मात्र, कानडे यांनी त्यावर सही केली नाही. त्यांचा तक्रार अर्ज दिवाणी स्वरूपाचा असल्याने त्याबाबत न्यायालयात दाद मागावी, असे पत्र कानडे यांना देण्यात आले आहे.
                                                     – नीलेश माईनकर,तत्कालीन पोलीस निरीक्षक, इंदिरानगर