नाशिक : राज्यात सत्तांतर होण्याच्या अखेरच्या टप्प्यात जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या निधी नियोजनास ब्रेक लावत विद्यमान पालकमंत्री दादा भुसे यांनी फेरनियोजनाचा निर्णय घेतला आहे. भुजबळांनी निधी देताना काही मतदारसंघांना झुकते माप दिल्याचा ठपका ठेवत भुसेंनी आता फेरनियोजनाच्या नावाखाली येवला मतदारसंघातील निधीला कात्री लावण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. मात्र, ज्या मतदारसंघांमध्ये निधी देण्यास अडसर नाही, अशाही ठिकाणची कामे यामुळे रखडली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यासाठी १ हजार 8 कोटी रुपये मंजूर आहेत. यात सर्वसाधारण योजनेतील 600 कोटी रुपयांची कामे केली जातील. मंजूर निधीपैकी आतापर्यंत 245 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत आणि त्यापैकी अवघे 36 टक्के खर्च झालेला दिसतो. 2022-23 या आर्थिक वर्षातील पहिले सहा महिने संपले आहेत. आता उर्वरित सहा महिन्यांमध्ये 64 टक्के निधी खर्चाचे आव्हान पालकमंत्री भुसे यांच्यासह प्रशासनासमोर असताना नियोजनाचा खेळ अजूनही संपलेला नाही. 27 जूनला भुजबळांनी जिल्हा नियोजन समितीची ऑनलाईन बैठक घेतली आणि कामांना मान्यता दिली होती. त्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी नवीन पालकमंत्री नियुक्त झाले आणि त्यांनी सोमवारी (दि.10) ही बैठक घेतली. पण मंजुरी देण्याऐवजी फेरनियोजनाचा घाट त्यांनी घातल्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामे अजूनही रखडलेली आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने विकास कामांवर घातलेली बंदी तीन महिन्यांनंतर उठवण्याचा निर्णय घेतला. पण नाशिक जिल्ह्याला त्याचा काही फायदाच झाला नाही, असे म्हणावे लागेल.
जिल्ह्यातील खासदार, आमदारांसह लोकप्रतिनिधींनी ही स्थगिती उठवण्याची एकमुखी मागणी केली. परंतु, पालकमंत्री फेरनियोजनावर ठाम राहिल्यामुळे आता भुजबळांच्या नियोजनाला कात्री लागणार हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला केंद्रिय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आदी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेचेे 413 कोटी कसे खर्च होणार?
कोरोनामुळे दोन वर्षे जिल्ह्यात पुरेशा प्रमाणात विकासकामे झालेली नाहीत. आता कुठे परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना राज्यात सत्तांतर झाले आणि नवीन पालकमंत्र्याची नियुक्ती झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती दिली. तसेच, एप्रिल 2022 पासून मंजूर झालेली कामे परंतु, ज्यांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली नाही अशी कामे स्थगित केली. तसेच ज्यांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे; परंतु, कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत, अशी सर्व कामे स्थगित केली. यात नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे 600 कोटी रुपयांची कामे स्थगित झाली आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या 413 कोटी रुपयांच्या कामांचा यात समावेश आहे.
