नाशिक : राज्यातील सर्वच जिल्हा विकासाच्या निधीला स्थगिती दिल्यानंतर अद्यापही तो खर्ची करण्याबाबत कुठलेही आदेश नसताना सोमवारी (दि.10) झालेल्या पहिल्याच डीपीसीच्या बैठकीतही त्याबाबत ठोस निर्णय झालाच नाही. त्यामुळे निधी खर्चाबाबत प्रशासकीय यंत्रणा बुचकळ्यात सापडली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषदेला मंजूर केलेल्या 413 कोटी रुपये निधीचे गेल्या सहा महिन्यांत नियोजन झालेले नाही. राज्य सरकारने निधी खर्चास मान्यता दिली तरी जानेवारी ते फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत दीड महिना जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता असेल. मग हा निधी कसा खर्च होणार, याविषयी पेच निर्माण झालेला असताना पालकमंत्र्यांनी सोमवारी याबाबत फेरनियोजन करण्याचे धोरण स्विकारले. सर्वांना समान न्याय या तत्वानुसार 600 कोटींच्या या निधीचे फेरनियोजन करणार असल्याची माहिती पालकमंत्री दादा भूसे यांनी दिली. परंतू निधी खर्च करावयाचा की नाही, याबाबत स्पष्टता न आल्याने प्रशासकीय यंत्रणा मात्र बुचकळ्यात पडली.
ज्या तालुक्यांना कमी निधी दिला त्यांनाच यातून निधी देऊ आणि समान पातळीवर आणले जाईल, असे स्पष्ट केले. परंतू प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना पुन्हा ती देता येत नसल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले. तसेच 75 कोटींच्या कामांच्या निविदा काढल्या असून त्यातील 22 कोटीं रुपये खर्च झाले आहेत. उर्वरित निविदा काढलेल्या कामे, निविदा स्तरावरील कामे याबाबत यंत्रणेलाही स्पष्टता आलेली नसून त्यावर कुठलाही निर्णय अद्यापपर्यंत झालेला नसल्याचेच यातून उघड झाले आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांमध्ये एक रुपयाही खर्च झाला नाही. मग पुढील पाच महिन्यांचा आपण विचार केला तर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक आचारसंहितेत दीड महिना जाईल. उर्वरित दोन-अडीच महिन्यांत हा निधी कसा खर्च होणार याविषयी विभागप्रमुखांची चिंता वाढली आहे.
