मुंबईः विधवांना गंगा भागिरथी (गंभा) म्हणण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसा अध्यादेश निघालेला नाही. महिला आयोगाकडून याचा केवळ प्रस्ताव आला होता. तो चर्चेसाठी पुढे पाठवला आहे, असा खुलासा मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी गुरुवारी केला.
पत्रकार परिषद घेऊन मंत्री लोढा यांनी हा खुलासा केला. महिला आयोग हा सरकारचा एक भाग आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर आहेत. त्यांची नियुक्ती आमच्या काळात झालेली नाही. विधवांंना गंगा भागिरथी म्हणावे याचा प्रस्ताव त्यांनी आमच्याकडे पाठवला. अजून काही संघटनांनी प्रस्ताव पाठवले आहेत. सर्व प्रस्ताव चर्चेसाठी संबंधित खात्याकडे पाठवले आहेत. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. निर्णय झाला की आम्ही जाहिर करुच, असे मंत्री लोढा यांनी सांगितले.
मात्र महिला आयोगाकडून गंगा भागिरथीचा प्रस्ताव आलेला नाही. त्यांनी वेगळे नाव सुचवले होते, असा प्रश्न मंत्री लोढा यांना विचारण्यात आला. तुम्हाला सांगून समजणार नाही. आमच्याकडे जे प्रस्ताव आले होते, ते चर्चेसाठी पुढे पाठवले आहेत. अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसा अध्यादेशही निघालेला नाही असे मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले.
विधवांना गंगा भागिरथी म्हटल्याने स्त्री-पुरुष समानता राहत नाही. हा निर्णय अयोग्य आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. यावर मंत्री लोढा म्हणाले, हे त्यांचे वैयक्तित मत आहे. त्यावर मी भाष्य करणार नाही.
अपंग हा शब्द अपमानकारक असल्याने पीएम मोदी यांनी दिव्यांग हा शब्द सुचवला आणि पुढे आदेश काढत तो सरकारी अधिकृत शब्द बनला. याच पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील विधवा महिलांना सन्मान मिळण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मंत्री लोढा यांनी अधिकाऱ्यांना तसे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी विधवा हा शब्द न वापरता ‘गंगा भागिरथी’ या शब्दाचा वापर करावा असा प्रस्ताव तयार केला जात आहे, अशी चर्चा होती. मात्र यावर अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले.
कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. याबाबत सरकार गंभीर आहे. कोरोनाच्या उपाय योजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आहे. काही निर्णय झाले आहेत. कोरोनासंदर्भात सरकारकडून लवकरच नियमावली सांगितली जाईल, अशी माहिती मंत्री लोढा यांनी दिली.
