मुंबईः फोन टॅपिंग प्रकरणात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना अटक करण्यात आली आहे. संजय पांडेंना सक्तवसुली संचालनालयानं(ईडीनं) अटक केलीय. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) कर्मचाऱ्यांच्या कथित फोन टॅपिंग आणि मनी लाँड्रिंगप्रकरणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना मंगळवारी दुसऱ्यांदा अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर राहावे लागले होते. या प्रकरणी निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्याची ईडीकडून दुसऱ्यांदा चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना अटकही करण्यात आली. विशेष म्हणजे संजय पांडेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचीही भेट घेतली होती.
संजय पांडे यांची नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज(NSE)च्या सिक्युरिटी ऑडिटबाबत चौकशी केल्याचं ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पांडे यांची त्यांच्या कंपनीच्या व्यवसाय आणि कामकाजाबाबत चौकशी करण्यात आली आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत त्यांचा जबाब नोंदवला गेला असून, त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
संजय पांडे हे ३० जून मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून निवृत्त झाले होते. मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून चार महिन्यांच्या कारकिर्दीपूर्वी त्यांनी महाराष्ट्राचे प्रभारी डीजीपी म्हणूनही पदभार स्वीकारला होता. एनएसई कर्मचाऱ्यांच्या कथित फोन टॅपिंगप्रकरणी सीबीआय आणि ईडी या दोघांनी संजय पांडेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. ईडीने या महिन्याच्या सुरुवातीला या कथित घोटाळ्याप्रकरणी त्यांची चौकशीही केली होती. महाराष्ट्राचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध १०० कोटी रुपयांच्या खंडणीच्या आरोपावरून पांडे आणि मुंबईचे आणखी एक माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची चौकशी केल्याची माहितीही सीबीआयने सोमवारी दिली होती.
सीबीआय आणि आता ईडीने पांडे आणि त्याची दिल्लीस्थित कंपनी आयएसईसी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, एनएसईचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नारायण आणि रामकृष्ण, कार्यकारी उपाध्यक्ष रवी वाराणसी आणि प्रमुख महेश हल्दिपूर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. एनएसईमधील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान ईडीला कॉल आला होता, ज्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाला देण्यात आली होती. यानंतर मंत्रालयाने सीबीआयला या आरोपांची चौकशी करण्यास सांगितले होते.
CBI ने आरोप केला आहे की, नारायण आणि रामकृष्ण, वाराणसी आणि हल्दिपूर यांनी 2009 ते 2017 दरम्यान NSE कर्मचार्‍यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप करण्याचा कट रचला, ज्यासाठी त्यांनी 2001 मध्ये पांडे यांनी स्थापन केलेल्या ISEC सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला कामावर ठेवले होते. आयपीएस अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यानंतर ही कंपनी उघडण्यात आली, मात्र त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही. कंपनीला अवैध फोन टॅपिंगसाठी 4.45 कोटी रुपये मिळाल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. एजन्सीने दावा केला आहे की, कंपनीने टॅप केलेल्या संभाषणाची लेखी प्रत स्टॉक एक्सचेंजच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनालादेखील दिली आहे.
हेही वाचाः २०१४ मध्ये युती तुटली तेव्हा हे १२ खासदार कुठे होते? राऊतांचा परखड सवाल
