ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने स्थानिक निवडणुकांसंदर्भात अधिसूचना जारी केल्या असतील, तर त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कोणतीही नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत राज्यात कोणत्याही नवीन निवडणुका जाहीर होणार नाहीत.
राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगर पंचायतींच्या निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा निवडणूक आयोगाने जाहीर केली असली, तरी त्याची अधिसूचना २० जुलै रोजी जाहीर होणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावरही प्रश्नचिन्ह कायम असणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने न्यायालयात ट्रिपल टेस्टची प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा दावाही केला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राला देखील ओबीसी आरक्षण मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. न्यायालयीन वेळेत सुनावणी पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे या प्रकरणावर १९ जुलैला पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. ओबीसी समाजाची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संख्या आणि राजकीय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण केल्याचे राज्य सरकारकडून सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सोबतच प्रशासकीय अडचणी आणि पावसाळा सुरू असल्याचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला, परंतु निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्याने या निवडणुकांत बदल होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली निवडणूक प्रक्रिया थांबणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै रोजी कार्यक्रम जाहीर केला होता. कार्यक्रमानुसार या निवडणुकीसाठी १८ ऑगस्टला मतदान आणि १९ ऑगस्टला मतमोजणी होऊन निकाल घोषित केला जाणार आहे.
अहवालावर न्यायालयाचे समाधान होणार?
बांठीया आयोगाच्या अहवालाने सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास न्यायालय हिरवा कंदील देईल. त्यानंतरच्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहीत होऊ शकतील, परंतु अहवालात त्रुटी राहिल्यास या निवडणुका सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवायच घ्याव्या लागतील.
ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची बांठीया आयोगाची शिफारस
बांठीया आयोगाने आपला अहवाल ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे शुक्रवारी सादर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर हा अहवाल शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या ३७ ते ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये लोकसंख्येनुसार जास्तीत जास्त २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावे, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. यापूर्वी मंडल आयोगाने राज्यात ५४ टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे निश्चित करून त्याच्या निम्मे म्हणजे २७ टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण दिले होते.
न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास असून ओबीसी समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून निश्चितच न्याय मिळेल. येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. या निवडणुका पारदर्शक वातावरणात पार पाडल्या जातील.
-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
राज्यातील नगरपालिका, नगर पंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून अद्याप ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय झालेला नाही. ओबीसी आरक्षणाची पायाभरणी महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. बांठीया आयोगाचा अहवालही सादर झाला आहे, परंतु भाजपप्रणित सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडणे जमलेले दिसत नाही. आता दिरंगाई कशासाठी ?
-नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
निवडणुकांना स्थगिती द्यावी
ओबीसी आरक्षण देण्याची सरकारची मानसिकता आहे. आरक्षणाविना येत्या निवडणुका झाल्या, तर त्या अन्यायकारक ठरतील. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून नगरपालिका निवडणुकांना स्थगिती द्यावी.
-पंकजा मुंडे, राष्ट्रीय सरचिटणीस, भाजप
जि.प., पं.स. आरक्षण सोडतीला स्थगिती
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देण्यात आलेला आरक्षण सोडत कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात मंगळवारी सुनावणी झाली. एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
