सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारला एकामागून एक धक्के दिले. सर्वात आधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेली इम्पेरिकल डेटाची मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसींच्या २७ टक्क आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द केला. हा निर्णय देताना राज्य सरकारला सांगून देखील ट्रिपल टेस्ट केली नाही, त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यात २१ डिसेंबरला होणाऱ्या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १५ पंचायत समिती आणि राज्यातील १०५ नगरपंचायतीमधील निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी ज्या जागा राखीव ठेवल्या होत्या, त्या आता खुल्या प्रवर्गाअंतर्गत येतील. तथापि, न्यायालयाने प्रत्येकवेळी ट्रिपल टेस्टवर जोर दिला. ही ट्रिपल टेस्ट म्हणजे आहे तरी काय? हे समजून घेऊ.
ट्रिपल टेस्ट मध्ये तीन टप्पे आहेत. यात १) आरक्षणासाठी स्वतंत्र आयोग नेमणं, २) आरक्षणाचं प्रमाण निश्चित करणं आणि ३) आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची दक्षता घेणं
१. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागसलेपणाचे स्वरुप आणि परिणामांची समकालीन कठोर अनुभवजन्य चौकशी करण्यासाठी एक समर्पित आयोग स्थापन करावा. या आयोगामार्फत ओबीसींची माहिती गोळा करुन त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करावं लागलं.
२. त्यानंतर आयोगाच्या शिफारशींनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करावं लागेल.
३. हे प्रमाण कोणत्याही परिस्थितीत एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची सीमा ओलांडणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल.
या तीन टप्प्यांवर राज्य सरकारने काम केल्यास सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ग्राह्य धरु शकते. राज्य सरकारने जून महिन्यातच ओबीसी आयोग स्थापन केला आहे. पण निधीच नसल्याने या आयोगाचे कामकाज फार पुढे जाऊ शकलेले नाही.
हेही वाचा – OBC Reservation : २१ डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार
