ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. परंतु सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय जाहीर झालेल्या निवडणुका पार पडणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये, असं देखील कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी १९ जुलै रोजी पार पडणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारकडून जयंतकुमार बांठिया समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारने आपण ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण केल्याचा दावा केला. काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये हस्तक्षेप करून या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला. त्यामुळे आता ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडणार आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्यायच्या नाही, असा निर्णय घेतला होता. मात्र न्यायालयाने यावर आक्षेप घेत निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने हालचाली सुरू केल्या होत्या. आता न्यायालयाने पुढील काळात नव्या निवडणुका जाहीर न करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम रोखणं कठीण होणार आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला आहे. निवडणुकीमध्ये ज्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला अशांची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा : द्रौपदी मुर्मू यांना शिवसेनेचा पाठिंबा, संजय राऊतांचं मोठं वक्तव्य
