ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले आहेत. लोणावळ्यातील ओबीसी नेत्यांच्या शिबिराचा आज दुसरा दिवस आहे. आज काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार आणि भाजपच्या पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे या शिबिराला उपस्थित होते. दरम्यान, आजच्या ओबीसी परिषदेत काही राजकीय ठराव मांडण्यात आले आहेत. ‘जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा’ अशा घोषणा देत आज सकाळीच ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनाला सुरुवात केली.
ओबीसी चिंतन बैठकीतील महत्वाचे ठराव
- २०११ मध्ये केंद्र सरकारने इम्पेरियल डेटा केला आहे, तो राज्य सरकारला द्यावा.
- ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी राजकारण बाजूला ठेऊन सर्वांनी एकत्र यावा यासाठी ठराव मांडत आहे. – बबनराव तायवाडे.
- हे आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशा स्वरूपाचा ठराव पारित करत आहोत – बाळासाहेब सानपय
- रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करून इम्पेरियल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा – बापूसाहेब भुजबळ
मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, ओबीसीमधून मराठा आरक्षण देऊ नये – रामराव वडकुटे.
आम्ही निवडणूक आयोगाला मनुष्यबळ देणार नाही – वडेट्टीवार
कोरोना असल्यानं राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला मनुष्यबळ देणार नाही. काय करायचं ते करा. कुठुन आणणार मनुष्यबळ, युपीवरुन का? काय होईल ते होऊ द्या, तुरुंगात गेलो तर जमानत घ्यायला या. निवडणुका झाल्या, कोरोना वाढला तर निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरा. गरज भासल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा. हे मी मुख्यमंत्र्यांना सांगणार आहे, असं मदत व पुनर्वसन मंत्री आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
