ओबीसी आरक्षणावर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न तात्कळ मार्गी लावण्यात यावा अशी मागणी भाजपकडून करण्यात येत आहे. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढत आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यासाठी आणि विचारविनिमय करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते उपस्थित राहणार आहेत. राज्यातील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात येणार आहे. ही बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे ११ वाजता होणार आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणातील कायदेविषयक बाबींवर चर्चा आणि तोडगा काढण्यात येण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, राजू शेट्टी यांच्यासह एकून २७ नेते बैठकीला हजर राहणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर भाजपने आक्रमकता दाखवली होती. सर्वोच्च न्यालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरोधात कायदेविषयक बाबी आणि मार्ग काढण्याबाबत सविस्त चर्च करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयात महाविकास आघाडीने केलेली पुनर्विचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे.
सर्व पक्षीय बैठकीत ओबीसींच्या इम्पेरिकल डेटाविषयी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने राज्य मागास आयोगाची स्थापना केली आहे. मात्र या आयोगाला निधी मंजूर करण्यात आला नाही. तसेच आयोगाच्या सदस्यांना मनुष्यबळही दिलं नाही आसा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
हेही वाचा : महाविकास आघाडीचे नेते १ सप्टेंबरला घेणार राज्यपालांची भेट
