मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी १०० कोटी जमा करण्याचे आदेश दिले असल्याचा आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केला होता. परमबीर सिंह यांची मुकेश अंबानी स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात संशयास्पद भूमिका असल्यामुळे त्यांना पदावरुन हटवले या रागातून सिंह यांनी माझ्यावर गंभीर आरोप केला असल्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. तसेच न्याय मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचे देशमुखांनी सांगितले आहे. परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याबद्दल रोज एक एक नवीन नवीन तक्रार येत आहे. पोलीस विभागातूनच डांगे, घाडगे, पांडे,केतन तन्ना अशा अनेक तक्रारी त्यांच्याबद्दल भ्रष्टाचाराच्या येत आहेत. आपल्याला माहिती आहे की, पोलीस आयुक्त असताना मुकेश अंबानी जे जिलेटीन स्कॉर्पिओ गाडीत सापडले होते ती घटना किंवा मनसुख हिरेन हत्या या दोन्ही घटनेच्या बाबतीत परमबीर सिंह यांची भूमिका अतिशय संशयास्पद भूमीका होती. सिंह यांची आणि सचिन वाझेची भूमिका संशयास्पद होती. तसेच परमबीर सिंह आणि सचिन वाझे यांनी अतिशय गंभीर चुका केल्या आहेत. त्या माफ करण्यायोग्य नव्हत्या असे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान अनिल देशमुख यांनी पुढे म्हटले आहे की, परमबीर सिंह यांनी चुका केल्यामुळे गृहमंत्री असताना तात्काळ त्यांची पोलीस आयुक्तपदावरुन बदली केली होती. तसेच एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, परमबीर सिंह पोलीस आयुक्त असताना अतिशय गंभीर चुका आणि त्यांची मुकेश अंबानी स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण अशा दोन्ही प्रकरणामध्ये त्यांची संशयास्पद भूमिका होती. त्यामुळे त्यांची पोलीस आयुक्त पदावरुन बदली करण्यात आली. परमबीर सिंह यांना पदावरुन हटवल्यानंतर त्या रागातून माझ्यावर आरोप केले आहेत. त्यांना माझ्यावर आरोप करायचे होते तर पोलीस आयुक्त असताना आरोप करायला हवे होते. परंतु त्यांना पदावरुन हटवल्यानंतर आणि तपास काढून एटीएसला दिल्यावर त्यांनी माझ्यावर आरोप केले आहेत. गेल्या ३० वर्षात राजकीय जीवनात एकही आरोप करण्यात आला नाही. त्यामुळे या संपुर्ण बाबतीत मला न्याय मिळावा यासाठी मी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. असे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज नाही – हायकोर्ट
