करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या स्थलांतरीत कामगार, गोरगरीब नागरिकांना महापालिकेच्यावतीने जेवणाची पाकिटे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. परंतु सुरुवातीला सातत्याने जेवणात खिचडीच दिली जायची आणि त्यानंतर पुरवली जाणारी खिचडी तसेच पुलावही निकृष्ट दर्जाचा असायचा. त्यामुळे बर्‍याचदा लोकांच्या हाती पोहोचल्यानंतर ते त्यांच्या मुखात जाण्याऐवजी कचरा पेटीतच अधिक जाण्याचे प्रकार घडत आहे. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांनी ही पाकिटेच घेणे बंद केले असून ज्या कंत्राटदाराला जेवण पुरवण्याचे काम दिले आहे, त्यांनी काही संस्थांना वाटप करत उपकंत्राटे दिल्यामुळेच या जेवणाचा दर्जा योग्यप्रकारे राखला जात नसल्याचे बोलले जात आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने गरीब,गरजू आणि निराधार कुटुंबांना दुपार आणि रात्रीच्या वेळचे जेवण पुरवण्यात येत आहे. २४ विभाग कार्यालयांमध्ये तसेच २२७ नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये दोन्ही वेळचे सुमारे साडेचार लाखांहून अधिक जेवणाची पाकिटे पुरवली जातात. महापालिकेच्यावतीने खिचडी, पुलाव व बिर्याणी अशाप्रकारचे तीन पदार्थ वेगवेगळ्या दिवशी वितरीत करण्यासाठी आणि प्रत्येक पदार्थाच्या एका पाकिटासाठी ४० रुपये असा दर निश्चित केला आहे. त्यामुळे कोणतेही पदार्थ बनवले तरी पुरवठादाराला प्रत्येक अन्न पाकिटामागे ४० रुपयांचाच दर मिळणार आहे. परंतु पुलाव व बिर्याणी हे दोन्ही पदार्थ बनवण्यास जास्त खर्च येत असल्याने, पुरवठा करणारी संस्था खिचडीच देण्यावर भर देत असते.
महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व जेवण पुरवण्याचे कंत्राट एका शेट्टी नावाच्या व्यक्तीला दिलेले आहे. परंतु त्याने आपल्या समाजातील काही हॉटेल व्यावसायिक असलेल्या शेट्टींना यांची उपकंत्राटे देऊन त्या माध्यमातून किचन सुरू करून पाकिटे पुरवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. प्रत्यक्षात उपकंत्राटदाराला एका पाकिटामागे ४० रुपये एवढा दर मिळत नसून त्यापेक्षा निम्म्या दरात किंवा काही ठिकाणी त्याहून अधिक दरात मुख्य कंत्राटदार पैसे देत असतो. त्यामुळे उपकंत्राटदाराला सर्व खर्च करूनही कमी पैसे मिळत असल्याने, अधिक पैसे मिळवण्याच्या दृष्टीकोनात अनेक किचनमधून केवळ खिचडीचा पुरवठा केला जात होता. त्यामुळे सातत्याने खिचडीचा पुरवठा करताना, पुलाव किंवा बिर्याणीमध्ये सर्व पदार्थ न वापरताही तेही खिचडीप्रमाणे पदार्थ बनवून त्यांचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळेच महापालिका प्रत्येक पाकिटांसाठी ४० रुपये मोजत असली तरी उपकंत्राटदाराला मुख्य कंत्राटदाराकडून त्यापेक्षा कमी पैसे मिळत असल्यामुळे याचा परिणाम जेवणावर होत आहे.
सुरुवातीला भांडुप, मुलुंड, मानखुर्द, गोवंडी, अंधेरी पश्चिम, गोरेगाव, शीव-अ‍ॅण्टॉप हिल, मालाड, दहिसर, आदी भागांमधून सुरुवातीला तक्रारी येण्यास प्रारंभ झाल्यानंतर पुढे प्रत्येक भागांमध्ये जेवण खराब होणे किंवा त्यांचा दर्जा योग्य न राखणे अथवा सातत्याने खिचडीच पुरवली जात असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या होत्या. त्यामुळे अखेर सर्वच नगरसेवकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाने मग पुरीभाजी, छोले पाव, मिसळ पाव आदी पदार्थ बनवून देण्याची सूचना संस्थांना केली. मात्र, या वस्तूंचे वाटप होत असले तरी दर्जा आणि खराब होण्याचे प्रमाण काही अंशी सुरुच आहे. काही मुख्य पुरवठादार प्रत्येक पाकिटामागे ४० रुपये घेत असला तरी उपकंत्राटदार असलेल्या कॅटरर्स तथा संस्थांना १८ ते २२ रुपयांपर्यंत दर देत असल्याचेही बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे काही संस्थांना मुख्य कंत्राटदार हा वेळेवर पैसे देत नसल्यानेही उप कंत्राटदारांना दर्जा योग्य राखता येत नाही. त्यामुळे आधीच कमी पैसे आणि त्यातच वेळेवर पैसे मिळत नसल्याने अनेक संस्थांकडून सेवाभावी वृत्तीने काम होत नसून त्यांचा परिणाम त्या भोजनावर होत असल्याचे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
अखेर ती नगरसेविका स्वत:च १४०० जणांचे जेवण बनवते
खराब होत असलेली अन्नपाकिटे आणि निकृष्ट दर्जाची खिचडीचा पुरवठा होत असल्याने भांडुपमधील भाजप नगरसेविका जागृती पाटील यांनी ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. परंतु त्या विभागात सातत्याने खराब खिचडीचा पुरवठा होत असल्याने अखेर त्या नगरसेविकेने महापालिकेच्यावतीने देण्यात येणारी अन्नपाकिटे स्वीकारणे बंद केले. याऐवजी त्यांनी स्वत:चा किचन सुरू करून विभागातील १४००लोकांना अन्न पाकिटांची वाटप करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान मालाडमधील नगरसेविका दक्षा पटेल यांनी जेवणात तशी सुधारणा दिसत नसून एक दिवस तर जेवणच दिले नसल्याचे सांगितले.
जेवणाच्या खराब दर्जाबाबत मी सर्वप्रथम ६ एप्रिल, त्यानंतर १७ एप्रिल रोजी अतिरिक्त आयुक्त जयश्री भोज आणि २० एप्रिल रोजी महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. जेवण खराब असल्याने लोक ते डब्यात फेकून देत आहे. त्यामुळे १० ते १४ रुपयांमध्ये मिळणारी खिचडी ४० रुपयांमध्ये दिली जाते. त्यामुळे याची चौकशी करण्याची मागणी आपण केली आहे. तसेच जर पाच रुपयांमध्ये शिवभोजन दिले जाते तर महापालिका ४० रुपयांमध्ये केवळ खिचडी, पुलाव देते ही बाब अनाकलनीय आहे. त्यामुळे उपकंत्राटदार नेमून एकप्रकारे तिजोरीची लूटच असल्याने याची चौकशी व्हायला हवी.
-प्रभाकर शिंदे, भाजप गटनेते, मुंबई महापालिका.
