पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राबवले जाणारे सार्वजनिक खासगी भागीदारीचे अर्थात पीपीपी मॉडेल आता वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालयासाठी वापरले जाणार आहे. यासंदर्भात बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीपीपी धोरणाला मान्यता देण्यात आली. यामुळे डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ होऊन रुग्णांवर उपचार करता येणे शक्य होणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
दुर्गम भागातील प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टीव्हज या योजनेसाठी लागू केली जाऊ शकते. याद्वारे पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये ३ वर्षांत १ हजार पदव्युत्तर (एमडी / एमएस / डीएनबी) जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ३५० आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ६५० जागा) होणार आहे. तसेच १० वर्षांत पदवी शिक्षणामध्ये दर वर्षी २६०० एमबीबीएस विद्यार्थी जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून १८०० एमबीबीएस विद्यार्थी आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून ८००) होणार आहे.
तसेच प्रतिवर्षी बाह्यरूग्ण विभागामध्ये १ कोटी आणि आंतररुग्ण विभागामध्ये १० लक्ष वाढ होईल. दर वर्षी अतिरिक्त २५०० मुख्य शस्त्रक्रिया, प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालय दरवर्षी ५ लाख बाह्यरुग्ण सेवा आणि ५० हजार रुग्णांना आंतररूग्ण सेवा पुरविता येईल. सन २०२६ पासून दर वर्षी २०० अतिरिक्त अतिविशेषोपचार जागा निर्माण होतील आणि दर वर्षी सुमारे ३ लाख बाह्यरुग्ण आणि सुमारे ७५ हजार आंतररुग्ण सेवा पुरविता येईल. सार्वजनिक खाजगी गुंतवणुकीद्वारे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन केल्याने लहान शहरांमध्ये कुशल आणि अकुशल रोजगार निर्माण होतील.
राज्यात सध्या डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्य विषयक प्राथमिक सुविधा अत्यंत अल्प प्रमाणात उपलब्ध होतात. त्याचप्रमाणे सतत होणारी लोकसंख्या वाढ विचारात घेता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे नितांत गरजेचे असून त्यासाठी राज्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
४८८ शासकीय शाळा होणार आदर्श
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यातील ४८८ शासकीय शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आदर्श शाळांच्या निर्मितीसाठी ४९४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
शाळांमधील भौतिक सुविधांचा तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेचा विकास करून आदर्श शाळांची निर्मिती केली जाईल. भौतिक सुविधांच्या विकासामध्ये स्वतंत्र शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, सायन्स लॅब, ग्रंथालय यासारख्या सुविधांचा समावेश राहील.
तर शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. पाठ्यपुस्तकांच्या पलिकडे जाऊन शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवतील याकडे लक्ष देण्यात येईल. शाळेच्या ग्रंथालयामध्ये पूरक वाचनाची पुस्तके आणि संदर्भ ग्रंथ, इनसायक्लोपिडिया उपलब्ध असतील. स्वअध्ययनासोबतच गट अध्ययनासारखे रचनात्मक पद्धतीचे शैक्षणिक कार्यक्रमही याअंतर्गत राबविले जातील.
आदर्श शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये २१ व्या शतकातील कौशल्यांचा विकास होईल याकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले जाईल. यामध्ये नवनिर्मितीला चालना देणारे, समीक्षात्मक विचार, वैज्ञानिक प्रवृत्ती – संविधानिक मूल्ये अंगी बाणवणारे, सोबत काम करण्याचे कौशल्य तसेच संभाषण कौशल्य यासारखी अन्य कौशल्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक करण्यात येतील.
