मुंबई – मुंबै बँकेतील (Mumbai Bank) कथित १२३ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर (BJP Leader Pravin Darekar) यांना क्लिनचीट मिळाली आहे. मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुरुवारी मुंबई न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रातून मुंबै बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर आणि इतर संचालकांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
हेही वाचा – मुंबै बँकेत सत्तांतर, भाजप नेते प्रवीण दरेकर पुन्हा बँकेचे नवे अध्यक्ष
मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २७ मार्च २०१५ रोजी प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. बँकेचे अध्यक्ष, संचालक आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी पदांचा दुरुपयोग करून बनावट कागदपत्रे तयार केले. त्याआधारे १२३ कोटींचा घोटाळा करण्यात आला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसंच, बँकेने नाबार्डची परवानगी न घेता ‘एमपीएसआयडीसी’मध्ये अवैधरित्या ११० कोटींची गुंतवणूक केली. डिझास्टर रिकव्हरी साइटची स्थापना करण्यासाठी एस. एन. टेलिकॉमला बेकायदा निविदा देऊन बँकेचे सहा कोटींहून अधिकचे नुकसान केले. १७२ कोटी रुपये मूल्याचे कर्जरोखे १६५ कोटी ४४ लाखांना विकून बँकेचे सहा कोटी ६० लाखांचे नुकसान केले, असे अनेक आरोप प्रवणी दरेकर आणि संचालकांवर करण्यात आले होते.
याप्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर जानेवारी २०१८ मध्ये सी समरी अहवाल दाखल करून प्रकरण बंद करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. तसंच, या प्रकरणातील तक्रारदार विवेकानंद गुप्ता यांनीही आपली तक्रार मागे घेतली होती. परंतु, दुसरे तक्रारदार पंकज कोटेचा यांनी पोलिसांच्या अहवालाविरोधात प्रोटेस्ट पीटिशन दाखल केले. त्यानुसार, न्यायालायने पोलिसांचा अहवाल १६ जून रोजी फेटाळून लावला. तर प्रवीण दरेकर आणि संचालकांना जामीनही मंजूर केला.
हेही वाचा – मुंबै बँक बोगस मजूर प्रकरण प्रवीण दरेकर यांना अटक आणि जामिनावर सुटका
याप्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमवारी आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रात दहा मजूर संस्थांना आरोपी घोषित केले आहे. परंतु, प्रवीण दरेकर आणि इतर संचालकांची नावे यात समाविष्ट नाही. हे आरोपपत्र पोलिसांनी सादर केले असले तरीही न्यायालयाकडून यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. त्यामुळे प्रवीण दरेकरांना आर्थिक गुन्हे शाखेकडून क्लिनचीट मिळाली असली तरीही न्यायालयाकडून त्यावर अद्यापही खुलासा झालेला नाही.
