मुंबईः महिला, लहान मुले व जेष्ठ नागरिक रेस्टॉरंटमध्ये येत असतात. जेवणाच्या परवान्यावर रेस्टॉरंटमध्ये हुक्का देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल (Bombay High Court) उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
याप्रकरणी चेंबूर येथील ‘The Orange Mint’ रेस्टॉरंटने याचिका केली होती. रेस्टॉरंटमध्ये herbal हुक्का देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्या. गिरीष कुलकर्णी व न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने रेस्टॉरंटची मागणी मान्य केली नाही. रेस्टॉरंटमध्ये येणाऱ्याच्या हातात हुक्का दिल्यास त्यावर निर्बंध घालणे कठीण होईल, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
महिला, लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक रेस्टॉरंटमध्ये जेवण करण्यासाठी जात असतात. तेथे हुक्का दिल्यास योग्य ठरणार नाही. हुक्का पेटवल्यानंतर रेस्टॉरंटमध्ये धूर होईल आणि ते त्रासदायकच आहे. या परिस्थितीची कल्पना केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले.
मुंबईतील प्रत्येक रेस्टॉरंटमध्ये हुक्का देण्यास परवानगी दिली तर महापालिका आयुक्त कुठे कुठे जाऊन त्याची खातरजमा करतील. परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली.
The Orange Mint रेस्टॉरंटकडून सायली पारखी यांनी ही याचिका केली होती. या रेस्टॉरंटमध्ये हुक्का दिला जात असल्याची माहिती पालिकेच्या एम-पश्चिम वॉर्डला मिळाली होती. त्यानुसार पालिकेने या रेस्टॉरंटला नोटीस जारी केली. तुमच्या रेस्टॉरंटमध्ये हुक्का दिला जात असल्याचे तीन वेळा आढळून आले आहे. तुमचा परवाना रद्द का करु नये, असे या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
रेस्टॉरंटमध्ये हुक्का देणे बेकायदा आहे. या प्रकारामुळे सर्वसामान्य परवान्यातील अटींचा भंग होत आहे. रेस्टॉरंटमध्ये येणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्यासाठी हे घातक आहे, असा दावा पालिकेच्या नोटीसमध्ये करण्यात आला होता. सायली पारीख यांनी या नोटीसला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
ज्या गोष्टीचा परवाना पालिकेने दिलेला नाही. त्यासाठी आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही. तसेच पालिका आयुक्त नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात टाकणारा परवाना देऊ शकत नाही. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी The Orange Mint रेस्टॉरंटला बजावलेली नोटीस योग्यच आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
