राजकीय पक्षांच्या सभांना शिक्षकांच्या उपस्थितीवर निर्बंध आणल्यानंतर निवडणूक आयोगाने आता शिक्षकांना सोशल मिडियावर राजकीय पोस्ट टाकण्यास देखील मज्जाव केला आहे. याबाबतचे पत्रक लातूर लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काढले आहे. यामुळे शिक्षकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातून करण्यात येत आहे.
शिक्षकांनी प्रचारसभेत सहभागी होऊ नये
शिक्षकांनी सक्रिय राजकारणात सहभागी होऊ नये ही बाब सर्व शिक्षकांना मान्य आहे. मात्र, शिक्षकांनी प्रचारसभेत सहभागी होऊ नये, असे आदेश आधी काढण्यात आले असताना त्यातच आता सोशल मिडियावर कोणतीही राजकीय पोस्ट टाकू नये अशी सक्त ताकीदही आयोगाने दिली आहे. देशातील प्रत्येक नागरिक हा कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाला मतदान करत असतो. त्यात शिक्षकांचाही समावेश असतो. त्यामुळे कोणाला मत द्यावे ते ठरवण्यासाठी एखाद्या प्रचारसभेला सामान्य नागरिक म्हणून हजेरी लावण्यात काय गैर आहे, असा प्रश्न शिक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे. तसेच एखादी पोस्ट वैयक्तिक विचाराने टाकली तर त्यात चुकीचे काय आहे, अशी विचारणा शिक्षकांकडून केली जात आहे.
लातूर विभागातील अहमदपूर विधानसभा क्षेत्रातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले असून त्यांच्या विभागातील शिक्षकांना सोशल मिडियावर राजकीय बाबीशी संबंधित पोस्ट टाकण्यास प्रतिबंध करण्याची ताकीद द्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तरीही शिक्षकांनी अशी पोस्ट टाकल्यास त्यांच्याविरोधात लोकप्रतिनिधी अधिनियम, १९५१ नुसार व भारतीय दंड विधान १८६०मधील नियमांनुसार कारवाई केली जाणार आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा – बहुजन विकास आघाडीची शिट्टी जाणार?
