घरताज्या घडामोडीकोल्हापूर खंडपीठासाठी आमदार एकवटले

कोल्हापूर खंडपीठासाठी आमदार एकवटले

Subscribe

कोल्हापूरात खंडपीठ व्हावे ही सर्वांची इच्छा आहे. मात्र, सध्या पहिला टप्पा म्हणून सर्किट बेंच सुरू होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर खंडपीठासाठी प्रयत्न केले जातील. हे सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे लवकर सुरू होईल, असा विश्वास या बैठकीचे  निमंत्रक तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला.

कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे, या मागणीसाठी  कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यातील मंत्री, सर्वपक्षीय खासदार, आमदार एकवटले आहेत. यासंदर्भात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत कोल्हापूर येथे खंडपीठ होण्यासाठी न्यायालयीन यंत्रणा सकारात्मक असून सर्वांनी एकत्रितपणे  लढा दिला तर लवकरच ३५ वर्षाच्या लढ्याला यश मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

कोल्हापूरात खंडपीठ व्हावे ही सर्वांची इच्छा आहे. मात्र, सध्या पहिला टप्पा म्हणून सर्किट बेंच सुरू होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर खंडपीठासाठी प्रयत्न केले जातील. हे सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे लवकर सुरू होईल, असा विश्वास या बैठकीचे  निमंत्रक तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला.

- Advertisement -

उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी दिलेल्या अहवालानुसार सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे  खंडपीठ  होऊ शकते.  त्यानुसार सहा  जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांच्या तसेच वकीलांच्या सोयीसाठी कोल्हापूरात हे सर्किट बेंच होणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयातील प्रकरणांसाठी ४०० ते ५०० किलोमीटरचा प्रवास करून लोकांना मुंबईला यावे लागते. हे खंडपीठ झाल्यास लोकांचा  वेळ आणि पैसा तर वाचणार आहेच शिवाय मानसिक त्रास सुद्धा कमी होणार असल्याची चर्चा बैठकीत झाली.

खंडपीठ कृती समितीची ९ मार्च २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त यांच्यासमवेत बैठक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या सहाही जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सहमतीचे पत्र दिले जाणार आहे. तसेच  ९ मार्च रोजी पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची बैठक होणार आहे, सतेज पाटील यांनी बैठकीत दिली.

- Advertisement -

२००५ साली केलेल्या सर्वेक्षणानुसार कोल्हापुरात खंडपीठ झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा ४५ % कामाचा भार कमी होणार होता. तोच आताच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता येथे खंडपीठ अथवा सर्किट बेंच झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा ६०% कामाचा भार कमी होईल, असे पाटील यांनी सांगितले.

या बैठकीला विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, महाराष्ट्र राज्य नियोजन महामंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार संजय मंडलिक, आमदार  सर्वश्री पी.एन. पाटील, राजेश पाटील, ऋतूराज पाटील, सदाभाऊ खोत, रणजित मोहिते पाटील, गोपीचंद पडळकर, दीपक केसरकर, वैभव नाईक, यांच्यासह सहा जिल्ह्यातील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी, खंडपीठ कृती समिती तसेच कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. गिरीष खडके,इतर  जिल्ह्यातील बार असोसिएशनचे पदाधिकारी  उपस्थित होते.


हेही वाचा – Maharashtra Corona Update: राज्यात २४ तासांत ४६७ नव्या रुग्णांची वाढ, तर २३४ ओमिक्रॉनबाधित आढळले

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -