राज्य सहकारी पणन महामंडळ संस्थेत झालेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या खत विक्री घोटाळ्यांमध्ये तत्कालीन व्यवस्थापक एन. बी. यादव यांना निलंबित करून तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक जे. पी. गुप्ता यांची चौकशी करण्याची घोषणा सहकार आणि पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आज विधान परिषदेत केली. तसेच पणन महासंघाच्या कारभाराचा आढावा घेण्यात येईल असेही त्यांनी जाहीर केले. महाराष्ट्र राज्य पणन महामंडळातील सातारा आणि धाराशिव येथे सुमारे पाच कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी शिवसेना आमदार मनिषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. खासगी वितरक पारसेवार अँड फर्टीलायझर यांना फायदा होण्यासाठी दहा कोटींचे खत परत देऊन फेडरेशनचे सुमारे तीन कोटी रुपयांचे नुकसान यादव यांनी केले. तसेच उधारीने खत विक्री केली होती.
चौकशी करण्याची मागणी
विशेष म्हणजे सातारा आणि उस्मानाबाद येथे पाच कोटी भ्रष्टाचार आणि आयपीएल कंपनीचा ३ कोटींचा घोटाळा केल्याबाबत खातेनिहाय चौकशीत एन.बी. यादव दोषी आढळून आले होते. मात्र त्यांची वेतनवाढ रोखण्याची तात्पुरती कारवाई करुन त्यांना पुन्हा त्याच पदावर रुजू करण्यात आले होते. मात्र त्यांची वेतनवाढ रोखून भ्रष्टाचाराचे ३ कोटी वसूल होणार नाही, असे भाई गिरकर यांनी सांगितले. त्यामुळे यादव यांना तात्काळ निलंबित करा, असे ते म्हणाले. या प्रश्नावर मनीषा कायंदे यांच्यासह विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाई गिरकर, जयंत पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. या घोटाळ्याला सर्वस्वी जबाबदार यादव आणि त्यांना पाठीशी घालणारे माजी व्यवस्थापकीय संचालक जे. पी. गुप्ता यांचे संगनमत कारणीभूत आहे. त्यामुळे यादव यांना निलंबित करून गुप्ता यांची चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली.
बाळासाहेब पाटील यांचे स्पष्टीकरण
तर उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी निलंबनाच्या कारवाईवर समाधान व्यक्त केले. मात्र निलंबित केल्यावर भ्रष्ट अधिकारी न्यायालयात जाऊन निलंबनाला स्थगिती मिळवतात आणि त्याच पदावर येऊन बसतात. त्यामुळे सरकार त्यांच्याविरोधात वरच्या न्यायालयात अपील का करत नाही? अशी विचारणा केली. तेव्हा सामान्य प्रशासन विभागाला याबाबत सूचना देण्यात येतील, असे पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले.
