ठाणे: २४ तास सफाईचे काम करणाऱ्या कामगारांना जाचक अटींमुळे वारसा हक्काच्या नोकरीपासून आणि मालकी हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागत असल्याबाबतची लक्ष्यवेधी आमदार संजय केळकर यांनी मांडली. यावर त्यांच्या सर्व सूचनांचा समावेश अहवालात करण्यात आल्याची माहिती प्रभारी नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगारांना जो न्याय मिळणे क्रमप्राप्त होते, तो मिळत नसल्याची खंत आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात व्यक्त केली. ठाणे शहरासह राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सफाई कामगार वर्षानुवर्षे सफाईची कामे करत असून जाचक अटींमुळे त्यांना हक्काच्या सुविधा मिळत नाहीत , केवळ परिपत्रक फिरत असून प्रत्यक्षात खेटे घालूनही त्यांना न्याय मिळत नसल्याचे केळकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
वारसा हक्काच्या नोकरीसाठी जात प्रमाणपत्राची पडताळणी बंधनकारक असून १९५० पूर्वीचे पुरावे मागितले जातात. ठाणे महापालिकेत सध्या अनेक सफाई कामगार कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. त्यांना त्या-त्या ठिकाणी वारसा हक्काने कायम करण्यात येणार आहे का? असा प्रश्न केळकर यांनी उपस्थित केला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेच्या अंतर्गत मालकी हक्काची घरेही अद्याप मिळाली नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी लक्ष्यवेधीच्या माध्यमातून सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री आणि प्रभारी नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, लाड-पागे समितीचा अहवाल राज्य सरकारने १९७५ साली स्वीकारला. २०१६ साली याबाबतचे अध्यादेश निघाले. मागील साडेतीन वर्षात यावर काहीही निर्णय झाला नाही. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उपसमिती नेमण्यात आली असून आमदार संजय केळकर यांचे सर्व मुद्दे स्वीकारण्यात आल्याची माहितीही सामंत यांनी दिली.
ठाणे महापालिकेत सध्या कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेल्या सफाई कामगारांसाठी ही लक्ष्यवेधी दिलासादायक ठरली असून मालकी हक्काची घरे आणि वारसा हक्काने नोकऱ्या मिळण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे ठाण्यातील शेकडो सफाई कर्मचाऱ्यांनी आमदार संजय केळकर यांचे आभार मानले आहेत.
