महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराला आळा बसविणारे आणि दोषी गुन्हेगारांना कठोर शिक्षेची तरतूद असलेले शक्ती कायदा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमांमधून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर, छायाचित्र प्रसिद्ध करून बदनामी करणार्‍यांना कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराला आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे. आंध्र प्रदेशने तयार मंजूर केलेल्या दिशा विधेयकाला राष्ट्रपतींची अजून मंजुरी मिळालेली नाही, त्यामुळे आपल्या विधेयकाला राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांची मान्यता मिळावी म्हणून विरोधी पक्षाने सहकार्य करावे, असे आवाहन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी यावेळी केले.
राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसून गुन्हेगारांना जरब बसावी म्हणून तयार करण्यात आलेले शक्ती कायदा विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले होते. त्या समितीने अभ्यास आणि तज्ज्ञांची मते जाणून घेत योग्य त्या सुधारणा केल्या. दिलीप वळसे-पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत शक्ती कायद्यासंदर्भातील संयुक्त चिकित्सा समितीचा अहवाल सादर केला होता. या कायद्यासंदर्भातील सुधारित विधेयकाला गुरुवारी विधानसभेत मांडले.
महिलेवरील अ‍ॅसिड हल्ला गुन्ह्यात आजन्म कारावास तसेच दंडाच्या रकमेतून महिलेवर उपचार करण्यात येणार आहेत. महिलेच्या विनयभंग प्रकरणी नवीन कलम ३५४ ड प्रस्तावित करण्यात आले असून बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करून मृत्युदंडदेखील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत ३० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती वळसे-पाटील यांनी विधेयक मांडताना दिली. हे विधेयक राज्यपाल तसेच राष्ट्रपती यांच्याकडे जाईल तेव्हा आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याचे आवाहनही त्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सभागृहात केले. दरम्यान, या विधेयकावरील चर्चेत देवेंद्र फडणवीस, भाजपच्या नमिता मुंदडा, सीमा हिरे यांनी सहभाग घेतला.
कायद्यातील मुख्य तरतुदी
बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. गुन्हा नोंदवल्याच्या ३० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा लागेल. मात्र, त्यात अडचणी आल्यास पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना ३० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल. लैंगिक गुन्ह्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी ३० दिवसात पूर्ण करण्यात येईल. पोलीस तपासासाठी माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा २५ लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील. महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल.
ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल. लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास दिल्यास जामीनही मिळणार नाही. अ‍ॅसिड हल्ला करणार्‍या गुन्हेगाराला १५ वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. संबंधित पीडित महिलेला अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठीही आवश्यक त्या तरतुदी करताना गुन्ह्यांच्या खोट्या तक्रारी करणार्‍यांनाही शक्ती कायद्यात चाप लावण्यात आला आहे. खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच १ लाख रुपयांपर्यंत एवढ्या दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. तसेच लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. यामुळे निर्दोष मानहानीलाही आळा बसण्यास मदत होणार आहे. शिवाय लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीस जाणूनबूजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल करणे याबाबतीत अटकपूर्व जामिनाची तरतूद लागू असणार नाही, अशी मूळ विधेयकात करण्यात आलेली तरतूद विधीज्ञांचे मत घेऊन वगळण्यात आली आहे .
