केंद्र सरकारने ओबीसी (OBC) समाज आणि इतर समाजाची फसगत केली आहे. केंद्र सरकारने आरक्षणामधील ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केली पाहिजे. तसेच जातिनिहाय जनगणना करुन राज्यांना इम्पेरिकल डेटा पुरवला पाहिजे अशी मागणी राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केली आहे. राज्यांना अधिकार दिले मात्र त्या अधिकारांचा उपयोग करुन समाजाला न्याय देता येणार नाही. केंद्र सरकारने जेवणाचे आमंत्रण दिले मात्र हात बांधले आणि जेवा म्हणून सांगितले असा खोचक टोला शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे. जातिनिहाय जनगणना करावी, इम्पेरिकल डेटा द्यावा आणि आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी असा प्रमुख मागण्या शरद पवार यांनी केल्या आहेत.
राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारव निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार दिली मात्र ओबीसी आणि समजाची फसगत केली आहे. यामुळे राज्यातील युवा आणि सर्व नागरिकांमध्ये याबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. शरद पवार यांनी म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारने २ वर्षांपुर्वी समाजाला मागास ठरवण्याचे राज्याचे अधिकार काढून घेतले होते. आणि आता घटनादुरुस्तीकरुन राज्यांना ओबीसींच्या सवलतीची लिस्ट तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे अनेकांचा गैरसमज झाला की महत्त्वाचं पाऊल केंद्र सरकारने टाकलं आहे. माझ्या मते ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे असे शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करावी
शरद पवार यांनी म्हटलं आहे की, केंद्राने आणखी एक फसगत केली आहे. लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. त्याच्यामध्ये सांगितले की ५० टक्क्याची अट काढून टाका, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे छगन भुजबळ काही दिवसांपासून एका गोष्टीची मागणी करत आहेत. की केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा दिला पाहिजे. तो करायचा असेल तर जातिनिहाय जनगणना करावी लागेल. जातिनिहाय जनगणना जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या सगळ्या लहान जातीच्या घटकांना प्रशासनामध्ये किती आणि कोणत्या प्रमाणात संधी मिळाली हे स्पष्ट होणार नाही. यामुळे जातिनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्या संबंधिचा इम्पेरिकल डेटा हा केंद्राने राज्यांना पुरवला पाहिजे आणि ५० टक्क्यांची अट ही काढून टाकली पाहिजे या तीन गोष्टी होतील त्यावेळी ओबीसींच्या पदरामध्ये आपण काहीतरी टाकू नाहीतर काही टाकता येणार नाही.
जनमत तयार करण्याची गरज
सगळ्या राज्यामध्ये ५० टकक्याची मर्यादा ओलांडली आहे. राज्यांना अधिकार दिले पण त्या अधिकारांचा उपयोग करुन वर्गाला न्याय देण्यासाठी झालेला नाही. जेवणाचं निमंत्रण दिलंय फक्त हात बांधलेले आहेत आणि जेवा म्हणून सांगितलेलं आहे. अशी भूमिका केंद्रानं घेऊन सगळ्या वर्गाची फसगत केली आहे. म्हणून या सगळ्या वर्गाच्या लक्षात आणून देणं ही आमची राजकीय कार्यकर्ता म्हणून जबाबदारी आहे. ही जी फसवणूक केली आहे. या फसवणूकीच्या संबंधित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जे जे राईट्स घेऊ इच्छितात त्या सर्वांना संघटित करुन त्या बद्दल एक जनमत तयार करुन वैयक्तिक विचार राहील असे शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
केंद्राने ही फसवणूक १९९२ साली ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार यांच्यावर आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला. यामद्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या अधिक देता येणार नाही असा निर्णय दिला. मध्यंतरी कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली त्यावेळी १० टक्के त्याच्यात वाढ करण्याची भूमिक घेण्यात आली. राज्य सरकारला ओबीसींची लिस्ट तयार करुन त्यांना आरक्षणाचा निर्णय तुम्ही घेऊ शकता अशा प्रकारची भूमिका केंद्राने मांडली आणि तशी दुरुस्ती केली. पण सत्तेच्या भागाने त्याचा काही उपयोग होणार नाही याचे कारण म्हणजे या देशात अनेक राज्यात ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण आहे. मध्यप्रदेश ६३ टक्के, तामिळनाडू ६९ टक्के महाराष्ट्र ६४ टक्के हरियाणा ५७ टक्के राजस्थान ५४ टक्के आहे.
