लोकसभेत बुधवारी इंडियन मेडिकल काऊंसिल संशोधन विधेयक २०१९ मंजूर करण्यासाठी मांडण्यात आले. या विधेयकावर चर्चेमध्ये खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी सहभाग घेतला होता. सदर विधेयक हे देशातील आयुर्विज्ञान क्षेत्रासाठी अतिशय महत्वाचे असून या विधेयकाद्वारे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता, त्याबाबत नैतिक जबाबदारी आणि गुणवत्ता वाढीसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण असल्याचे मत खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी चर्चेदरम्यान व्यक्त केले.
यावेळी देशभरात डॉक्टरांवर हल्ले होण्याच्या घटना वाढत असल्याचे पुन्हा एकदा निदर्शनास आणले. देशभरात आतापर्यंत एक हजार हून अधिक अशा घटना झाल्या असून ७५ टक्के घटनांमध्ये डॉक्टर बळी पडले असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारने अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर केंद्रीय कायदा करावा, अशी मागणी केली असून असा कायदा व्हावा यासाठी यापूर्वी १६ व्या लोकसभेत प्रायवेट मेंबर बिल मांडले होते. याची आठवण करुन देत लवकरात लवकर केंद्र सरकारने डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या घटना रोखण्यासाठी कठोर केंद्रीय कायदा करावा, अशी पुन्हा एकदा मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मा. केंद्रीय आरोग्यमंत्री श्री. हर्षवर्धन यांच्याकडे केली.
७ लाख ५० हजार डॉक्टरांची कमरता
देशातील वैद्यकीय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी होणारी गुंतवणूक ही १.४ टक्के इतकीच असून इतर अनेक देशांच्या तुलनेने फार कमी आहे. देशात डॉक्टर आणि रुग्ण यांचे प्रमाण खूपच कमी असून देशभरामध्ये ७ लाख ५० हजार डॉक्टरांची कमतरता आहे. देशातील डॉक्टरांची संख्या वाढावी याकरिता वैद्यकीय क्षेत्रातील गुंतवणूकीत वाढ करुन पायाभूत सुविधा वाढविणे गरजेचे असल्याचे मत श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी मांडले.
खासदार शिंदे यांनी ‘या’ आशा व्यक्त केल्या
आपल्या देशात एकूण ३३१ वैद्यकीय महाविद्यालये असून दरवर्षी ६३ हजार डॉक्टर्स पदवीपर्यंतचे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करतात. परंतु फक्त २३ हजार ७२९ पदव्युत्तर शिक्षणासाठी जागा उपलब्ध आहेत. ही चिंतेची बाब असून पदव्युत्तर शिक्षणासाठी जागा वाढवण्यात याव्यात, अशी सुचना खासदार शिंदे यांनी यादरम्यान केली. तसेच केंद्र सरकार देशभरात १ लाख ५० हजार आरोग्य केंद्र उपलब्ध करणार असून पुढील पदव्युत्तर शिक्षणाची संधी उपलब्ध न झालेल्या डॉक्टर्सना या आरोग्य केंद्रामध्ये कायमस्वरुपी नोकरी उपलब्ध करुन दिल्यास बेरोजगार डॉक्टरांना रोजगार मिळू शकेल आणि ग्रामीण भागांमध्ये सुध्दा यामुळे डॉक्टर उपलब्ध होतील, अशी आशा खासदार शिंदे यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात पी.पी.पी तत्वावर गुंतवणूक आणल्यास सरकारचा निधी न वापरता या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे सांगितले.
मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडियाला पर्याय असणे गरजेचे
डॉक्टरांची संख्या वाढावी याकरिता सरकार ब्रिज कोर्स सुरु न करता आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि युनानी या पॅथींना चालना दिल्यास या पॅथींतील डॉक्टरांची संख्या वाढेल, असे नमुद केले. यामुळे सदर पॅथींच्या वाढीस हातभार लागेल, असे मत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी वक्त केले. मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडियाच्या कार्यवाहीबाबत अनेक वेळा टिका झाल्या असून गेल्या काही वर्षांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा खालवणे, शिक्षण क्षेत्रातील गैरव्यवहारांवर अंकुश आणण्यासाठी अपयशी ठरणे असे अनेक आरोप करण्यात आले आहेत, असे सांगत खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडियाला पर्याय असणे अतिशय गरजेचे असल्याचे सांगितले. शासी बोर्ड प्रस्थापित करुन त्याला मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडियाचे अधिकार प्राप्त करण्यात यावेत. जेणेकरुन भविष्यात शासी बोर्ड मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडियाचे काम करु शकेल. तसेच बोर्डावरील सदस्यांची संख्या ७ वरुन १२ करण्यात यावीत, अश्या सुचना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी मांडल्या.
