दिलीप सूर्यवंशी । नाशिक
यंदाही कांद्याच्या पडलेल्या भावाने शेतकर्‍याच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या लासलगाव कांदा बाजार समितीत कांद्याला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतही याहून वेगळी परिस्थिती नाही. त्यामुळे ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ असे म्हणण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. त्यामुळे पिकवलेल्या कांद्याचे करायचे तरी काय, असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याला कमाल 300 ते 500 रुपये भाव मिळत आहे. कांदा लागवडीला एकरी किमान ४० हजार रुपये खर्च येतो. तर भाव मिळत नसल्याने शेतकर्‍याला जेमतेम १० हजार रुपये मिळतात. यात मजुरी खर्च अन् गाडी भाडेही निघत नाही. शेतकर्‍याला खिशातून पैसे मोजावे लागतात. चांदवडमधील आडगाव टप्पा येथून नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आलेल्या शेतकर्‍यांनी आपबिती सांगितली. पावसामुळे अगोदरच नुकसान झालेले, त्यात अनंत अडचणींचा सामना करीत कांद्याचे उत्पादन घेतले, मात्र बाजारात आल्यानंतर भाव नसल्याने काय करावे असा प्रश्न त्यांना पडलाय. एकरी खर्चाला 10 टक्केही वसुली होत नाही, जेवढा खर्च झाला तेवढेही उत्पन्न मिळत नाही.
क्विंटलला रोपापासून उत्पादनापर्यंत किमान 1500 ते 2 हजार रुपये खर्च येतो, मात्र बाजारात आल्यानंतर भाव मिळतो 200 ते 500 रुपये, यामुळे क्विंटल मागे 2 हजार रुपये तोटा होत असल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले. चांदवडच्या बाजार समितीतही 200 ते 300 रुपये भाव मिळतोय, साधे गाडी भाडेही वसूल होत नाही कांदा विक्रीतून किमान गाडी भाडे तरी सुटायला हवे असे नाराज शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. चांदवडमध्ये कांद्याला भाव मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांनी महामार्ग रोखून बघितला, चक्का जाम केला, मात्र परिस्थिती ‘जैसे थे’ च आहे. सिन्नरच्या शेतकर्‍यानेही आपली व्यथा सांगितली अवकाळी पावसाने घात केला सिन्नरचा कांदा नाशिकच्या बाजार समितीत आणला मात्र भाव मिळाला 500 रुपये. किमान खर्च तरी सुटावा एवधी माफक अपेक्षा या शेतकर्‍याने व्यक्त केली.
एकराला मजुरी खर्च 15 ते 20 हजार रुपये येतो, मजुरी हजार रुपये खर्च होते, तीन महिन्यांपूर्वी कांद्याला किलोमागे 18 ते 20 रुपये भाव मिळत होता तोच भाव आता 3 ते 5 रुपयांवर आला आहे लासलगावला 20000 क्विंटल कांद्याची आवक झाली मात्र त्याला 600 रुपये भाव मिळाला. वाशी एपीएमसीमध्ये 16 हजार क्विंटल कांदा आवक झाली , 6 हजार रुपये भाव मिळाला, चाकणमध्ये 7 हजार क्विंटर कांद्याची आवक झाली, 1 हजार रुपये दर मिळाला, मराठवाड्यातील सर्वात मोठ्या ’कडा‘ बाजार समितीतही मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने भाव गडगडले 7 रुपये दराने कांदा विकला गेला. सटाण्यात तालुका महाविकास आघाडीने मालेगाव रस्त्यावर आंदोलन केले.
उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा ‘चुनावी जुमला’ च ठरला अशी प्रतिक्रिया आंदोलनकत्यांनी दिली. शिंदे सरकारने कांदा प्रश्न त्वरीत सोडवावा बागलाण तालुक्यातील संतप्त कांदा उत्पादकांनी धुळ्याचे भाजपचे खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांना कांद्याची माळ घालून आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
कांद्याचे भाव का गडगडताहेत?
कांद्याचे भाव का गडगडत आहेत, यासंदर्भात नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील संजय ट्रेडर्स या व्यापार्‍याला विचारले असता त्यांनी कांद्याला उठाव नसल्याचे कारण दिले. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याचा भाव हा आवक-जावक वर अवलंबून असतो. देशांतर्गत मागणी शून्य टक्के असल्याने भाव मिळत नाही. नाशिकमधून उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार येथे कांदा जातो. मात्र, तेथे 1 हजार रुपये भाव मिळतोय. शेतकर्‍याला क्विंटलला 500 रुपये भाव आणि ट्रान्सपोर्टचा क्विंटल मागे 500 रुपये भाव यामुळे एकूण खरेदी-विक्री समपातळीवर येत असल्याने नफा नावालाही मिळत नसल्याचे व्यापार्‍याने सांगितले. मागणी नसल्याने भाव मिळत नाही कांदा बाजारात यायला उशीर झाल्याने मागणी घटली अन् आवक वाढली, असे त्यांनी सांगितले. निर्यातीचा विचार केल्यास 10 टक्के निर्यातही होत नाही. भारत सरकारने पाकिस्तानमध्ये जाणार्‍या कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. कोलंबो, श्रीलंकेची आर्थिक परिस्थिती खालावली. त्यामुळे घटलेली देशांतर्गत मागणी आणि केंद्राने कांदा निर्यातीवर घातलेली बंदी यामुळे कांद्याला उठाव नाही. निर्यातक्षम कांदा बाजारात येतोय. परिणामी आवक वाढून 200 ते 300 रुपयांत विकला जातो.
नाफेडचा हस्तक्षेप तरी फायद्याची शाश्वती कमीच
सर्वसाधारणपणे लासलगाव बाजार समितीत नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार व औरंगाबाद या सहा जिल्ह्यातून कांदा येतो. यातील 80 ते 90 टक्के कांदा निर्यातक्षम असतो. नाशिक, पुणे, सोलापूर, सातारा, अहमदनगर, धुळे येथे कांदा मोठ्या प्रमाणावर पिकतो. यात नाशिकचा 29 टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यांसह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन झाल्याने देशांतर्गत मागणीत घट झाली. नाफेड बाजारातील जास्त भाव देऊन कांदा खरेदी करते. मात्र, सध्या भावच पडलेला असल्याने नाफेडने कांदा खरेदी करूनही शेतकर्‍यांचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा फायदा होण्याची शाश्वती कमीच आहे.
शेतकर्‍याची क्रूर चेष्टा
राजेंद्र तुकाराम चव्हाण यांनी सोलापूर बाजार समितीत 10 पोती कांदे विकले त्यांना शंभर रुपये भावाप्रमाणे 512 रुपये मिळाले. हमाली, तोलाई, गाडी भाडे तसेच ४३० रुपयांची रोख उचल वजा जाता त्यांच्या हाती केवळ 2 रुपयांचा चेक पडला तोसुद्धा १५ दिवसानंतर खात्यावर जमा होणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांनी जगायचे तरी कसे सवाल राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे. एकीकडे शेतकर्‍यांची होणारी क्रूर चेष्टा सरकार उघडे डोळ्यांनी बघत आहे तर दुसरीकडे एकाबाजूला थकबाकीपोटी शेतकर्‍यांची वीज कापली जाते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
कांदा विक्री करुनही खिशातून भरावे लागले 318 रुपये
नायगाव खोर्‍यातील जगन्नाथ सानप या शेतकर्‍याने गुरुवारी (दि. २३) ४ क्विंटल कांदा विक्री केला. त्याला नफा तर झाला नाहीच वर भाड्यापोटी ३१८ रुपये खिशातून भरावे लागले. जगन्नाथ सायखेडा मार्केटला चार क्विंटल कांदे विक्रीसाठी घेऊन गेले. कांद्याला २०० भाव मिळाल्याने ८३० रुपयांची पट्टी हातात पडली. त्यात तोलाई, हमाली ४८.०६, लिलावाच्या वेळी सांडलेले कांदे भरणे २०० रुपये असा २४८.०६ खर्च आला. हा खर्च वजा जाता ५८१.९४ पैसे हातात पडले. त्यातून वाहनाचे ९०० रुपये इतके भाडे देण्यासाठी खिशातून ३१८.०६ पैसे भरावे लागले.
पंढरीनाथ थोरात यांनी दिले कांदाप्रश्नावर उपाय
कांदाप्रश्नी तोडगा निघावा यासाठी लासलगाव बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष पंढरीनाथ थोरात यांनी केंद्रिय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून कांदा भाववाढीसाठी काही उपाय सुचविले आहेत. १) कांद्याचे मोठे उत्पादन विचारात घेता राज्य शासनाची नोडल एजन्सी असलेल्या मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत विशिष्ट दराने कांद्याची खरेदी सुरू करावी. २) मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत कांदा खरेदी करणे शक्य नसल्यास राज्याने किमान ५०० व केंद्राने किमान 500 रु. प्रति क्विंटलप्रमाणे 1 हजार रुपये अनुदान जाहीर करावे ३) केंद्राने स्थापन केलेल्या किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत नाफेडमार्फत तात्काळ बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी सुरू करणयसाठी प्रयत्न करावा ४) कांदा निर्यातीसाठी केंद्राने प्रयत्न करावा.
नाफेडमार्फत लवकरच कांदा खरेदी : पालकमंत्री भुसे
कांदाप्रश्नी पालकमंत्र्यांना विचारले असता, सरकार नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्यात विचार विनिमय सुरू असल्याची माहिती पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिली निर्णय झाल्यास आठवड्याभरात नाफेड कांदा खरेदी सुरू करणार आहे, मूळात नाफेड हस्तक्षेप कांदा खरेदी प्रक्रिया स्वयंचलित अर्थात ऑटोमॅटिक व्हायला हवी असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
मंत्री भारती पवार यांची केंद्राशी चर्चा
केंद्रिय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनीदेखील लक्ष घातले आहे नाफेडनेे कांदा खरेदी सुरू करण्यासाठी त्यांनी केंद्रिय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना साकडे घातले आहे. या आठवड्यात कांदा प्रश्न वाणिज्य मंत्रालयासोबत दिल्लीत बैठक होणारा असून, त्यासंदर्भात फाईल तयार करण्यात आली असल्याची माहितीही यावेळी भारती पवार यांनी दिली. 2019 ला नाफेड ने 48 हजार मॅट्रिक टन कांदा खरेदी केला 2020 मध्ये 87 हजार मॅट्रिक टन तर 2019 मध्ये कांद्याचे जास्त उत्पादन झाल्याने नाफेडने दीड लाख मॅट्रिक टन कांदा खरेदी केला 2022 मध्येही कांदा खरेदी केला. यामधून शेतकर्‍यांना सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपये मिळाले यंदाही. शंभर ते 120 लाख मॅट्रिक टन यंदा उत्पादन झाले असून, नाफेडची सर्वात मोठी अडचण ही आहे की शेतकर्‍यांनी साठवण क्षमता कमी आहे.
