लॉकडाऊनमुळे एसटी महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला आहे. आता कोरोनाच्या संसर्गामुळे एसटी चाक थांबून आहेत. त्यामुळे प्रवासी महसुलात लक्षणीय घट झाली आहे. परिणामी भविष्यात एसटीचा गाडा हाकणे महामंडळाला जड होणार आहे. एसटी महामंडळाचा सर्वाधिक खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो. या खर्चाची बचत करण्यासाठी शुक्रवारी एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ एसटी महामंडळाच्या २८ हजार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना होईल. तसेच प्रत्येक महिन्याला १०० कोटी रुपये वेतन खर्चापोटी बचत होणार आहे.
देशासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात २२ मार्चपासून लॉकडाऊन असल्याने, राज्य परिवहन महामंडळाची वाहतूक सेवा बंद आहे. वाहतूक सेवा बंद असल्यामुळे एसटी महामंडळाचे उत्पन्न बंद झाले आहे. खर्चात काटकसर करण्याच्या दृष्टीने एसटी महामंडळ अनेक प्रयत्न सुरू केले आहे. एसटी महामंडळाच्या एकूण अर्थसंकल्पात सर्वात जास्त खर्च डिझेल आणि एसटी कर्मचाऱ्यांवर होतो. सध्या एसटी महामंडळात एकूण १ लाख ३ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी २७ हजार जेष्ठ कर्मचारी आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळात स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शुक्रवारी एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या स्वेच्छानिवृत्ती योजना वय वर्षे ५० आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या एसटी कर्मचारी आणि अधिकारी यांना लागू होणार आहे. एसटी महामंडळात निवृत्ती वय ५८ वर्षे आहे. एसटी महामंडळाच्या २८ हजार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी त्यांना उर्वरित प्रत्येक वर्षासाठी ३ महिन्याचे वेतन (मुळ वेतन+महागाई भत्ता) देण्यात येणार आहे. सध्या एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मान्यता देण्यात आली असली तरी अंतिम मजुरीसाठी आता हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे जाणार आहे.
१४०० कोटीची येणार खर्च
सध्या एसटी महामंडळात १८ हजार ५०० बस गाड्यांचा ताफा आहेत. तर एसटी महामंडळाकडे १ लाख ४ हजार कर्मचारी असून प्रत्येक महिन्याला वेतनासाठी २९० कोटी रुपये दरमहा खर्च येतो. एसटी महामंडळाच्या एकूण महसुलातून सर्वाधिक खर्च कर्मचाऱ्यांचा वेतनावर होत असल्याने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा एकूण खर्च सुमारे एक हजार ४०० कोटी रुपये आहे. या योजनेमुळे महामंडळाचे दरमहा १०० कोटी रुपये वेतन खर्चापोटी बचत होईल. त्यामुळे एसटी महामंडळावर येणारा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
ज्यांना स्वेच्छेने निवृत्ती घ्यायची आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना सध्या निवृत्ती दिल्याशिवाय परिस्थितीत उर्वरित कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन तसेच भविष्यात वेतनवाढ मिळणार नाही. कमी वेतनामुळे एसटी कर्मचारी खूप चिंतेत असून त्यामुळे स्वेच्छेने निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगला फायदा मिळणार असेल तर अशा निवृत्ती योजनेचे कर्मचारी स्वागत करतील असे आम्हाला वाटते. – श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस,महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेस
केवळ तीन महिन्यांच्या वेतनाचा लाभ देण्याच्या आजच्या संचालक मंडळाचा निर्णय हा कामगारांवर अन्यायकारक असून हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यापूर्वी संघटनेशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. एकतर स्वेच्छानिवृत्तीची सक्ती असू नये, सक्ती केल्यास संघटना आंदोलन उभारणार आणि प्रसंगी न्यायालयात दाद मागेल. – संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना
