घरताज्या घडामोडीST Strike : संपकरी ST कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाकडून ९ दिवसांचा अल्टिमेटम तर राज्य...

ST Strike : संपकरी ST कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाकडून ९ दिवसांचा अल्टिमेटम तर राज्य सरकारला आवाहन

Subscribe

हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. हायकोर्टाचा निर्णय एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने लागेल असा कर्मचाऱ्यांचा समज होता. परंतु कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाने १५ एप्रिलपर्यंत म्हणजेच ९ दिवसांचा वेळ कामावर रूजू होण्यासाठी दिला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी ८ नोव्हेंबरपासून संप पुकारला आहे. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने अॅड. गुणरत्न सदावर्ते बाजू मांडत आहेत. परंतु हायकोर्टाने राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू होण्यासाठी वेळ दिला असून राज्य सरकारला आवाहन केले आहे. कर्मचारी कामावर रूजू होत असल्यास त्यांना रूजू होऊ द्या असे आवाहन मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला केले आहे. होयकोर्टात आज पुन्हा सुनावणी पार पडली दरम्यान राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला असून उद्या एसटी महामंडळ हायकोर्टात बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीला महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने नकार दिला आहे. हायकोर्टाने नेमलेल्या त्रिसदस्यी समितीचा अहवालही राज्य सरकारच्या बाजूने आहे. एसटीचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये करणं अशक्य असल्याचे समितीच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. यावर राज्य सरकारनेही मंजुरी दिली आहे. दरम्यान एसटी विलीनीकरणावर हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. आजच्या सुनावणीमध्ये कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टात १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, त्याप्रमाणे ते कामावर रुजू झाले नाही तर राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास मोकळे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

- Advertisement -

हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट निर्देश देत असताना राज्य सरकारला आवाहन केलं आहे. संपावर असलेले कर्मचारी जर पुन्हा कामावर रूजू होण्यासाठी येत असतील तर त्यांना कामावर घ्यावे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फ किंवा अन्य कारवाई केली आहे त्या माघारी घेण्यात याव्यात आणि पुढे कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येऊ नये. तसेच न्यायालयाने महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन बाजू मांडण्यात येईल असे सरकारी वकील ऍस्पि चिनॉय यांनी सांगितले आहे. एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर गुरुवारी पुन्हा १० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. हायकोर्टाचा निर्णय एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने लागेल असा कर्मचाऱ्यांचा समज होता. परंतु कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाने १५ एप्रिलपर्यंत म्हणजेच ९ दिवसांचा वेळ कामावर रूजू होण्यासाठी दिला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे.

- Advertisement -

हेही वाचा : महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त अन् कारभार काढून घेण्यासाठी मोठा संघर्ष, त्रास होईल, परंतु घाबरू नका, देवेंद्र फडणवीसांचे वक्तव्य

Swapnil Jadhav
Swapnil Jadhavhttps://www.mymahanagar.com/author/jswapnil/
मागील तीन वर्षापासून डिजिटल मीडिया क्षेत्रात सक्रिय आहे. सामाजिक, राजकीय विषयांचा अभ्यास आणि लिखाण. डिजिटल मीडियाचा अनुभव, वार्ताहर, अँकरिंगचा अनुभव
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -