एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या नऊ दिवसांपासून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. दरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समिती पुढे आपल्या मागण्या मांडाव्यात असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू होण्यास विरोध दर्शवला आहे. यावर महामंडळाने हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी कामगारांनी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीवर आमचा विश्वास नाही, ही समिती परिवहन मंत्र्यांच्या शब्दावर चालले. यामुळे हायकोर्टाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करावी. त्या समितीपुढे आम्ही लेखी स्वरुपात आमचे प्रश्न आणि मागण्या मांडू अशी ठाम भूमिका संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांची घेतली आहे.
यावर महामंडळाने, “कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने समिती स्थापन केली. यात कामगारांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा मुद्दा विचाराधीन आहे. मात्र कामगारांनी तात्काळ संप मागे घ्यावा,” अशी मागणी हायकोर्टासमोर केली आहे.
यावेळी हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान कामगार संघटनांनाही चांगलेच फटकारले आहे. “तुम्ही यावर तोडगा काढण्याऐवजी केवळ नकारात्मक दृष्टीकोनातून का पाहताय? असा सवाल हायकोर्टाने कामगार संघटनांना केला आहे. तसेच चर्चेला कुठूतरी सुरुवात झाली पाहिजे, यासाठी तुमच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ बैठकीला पाठवा, कारण शेवटी चर्चेतूनच तोडगा निघणार आहे. असं हायकोर्टाने म्हटले आहे. मात्र परिवहन मंत्र्यांची भूमिका संशयास्पद असून त्यांना हे
महामंडळचं बरखास्त करायचं आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्र्यांवर आमचा भरवसा नाही, अशी भूमिका कामगारांनी घेतली आहे. कामगारांच्या या भूमिकेवर आता कोर्टाने तुम्ही चर्चेला तयार नाही असं आम्ही समजायचं का? असा सवाल कर्मचाऱ्यांना विचारला आहे.
महामंडळाने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेलाही एसटी कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. संपकरी कामगारांविरोधात अवमानाची कारवाई करणे योग्य़ नसल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आलेय. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी काही पर्याय किंवा कोणता मंच उपलब्ध आहे का? असा प्रश्न हायकोर्टाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना विचारला आहे. या संपात सर्वसामान्य नागरिक भरडला जात आहे, मात्र कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करणं तात्काळ थांबवावे. यात एकाचा जीव जात असला तरी सारं कुटुंब उध्वस्त होतेय. याची देखील कल्पना असल्याचे हायकोर्टाने नमूद केले.
