महाराष्ट्र राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा एतिहासिक निर्णय राज्य मागासवर्गीय आयोगाने एक ठराव करून घेतला आहे. प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर करून राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव केला जाणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष अनंत निरगुडेंच्या अध्यक्षतेत पुण्यात झालेल्या बैठकीत हा मोठा निर्णय आज मंगळवारी घेण्यात आला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे केंद्र विरूद्ध राज्य सरकार असा वाद टोकाला गेलेला असतानाच राज्य मागास वर्ग आयोगाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. पुण्यातील व्हीव्हीआयपी सर्कीट येथे पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. जवळपास अडीच तास चाललेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अकरा सदस्यांची उपस्थिती या बैठकीसाठी होती. राज्य सरकारने याबाबत एक समिती गठीत केली होती. या समितीच्या पहिल्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील ओबीसी जनगणेच्या निमित्ताने मोठा पेचप्रसंग राज्य सरकारसमोर उभा राहिलेला आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने गेल्या काही दिवसात राज्य मागासवर्गाची स्थापना केली. त्यानंतर पहिल्यांदाच या आयोगाच्या अकरा सदस्यांची बैठक आज पुण्यात पार पडली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून ही जनगणना करण्यात यावी असा निर्णय आयोगाकडून घेण्यात आला. हा बैठकीतील ठराव राज्य सरकारसमोर ठेवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडे सध्या ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध नाही. त्यामुळेच केंद्राकडून जनगणनेचा डेटा देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या ठरावानुसार आता जातीनिहाय जनगणना करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढे मांडण्यात येईल.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट पिटिशनमध्ये दिलेल्या निकालामुळे पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने जाहीर केला. त्याचा फटका हा संपुर्ण राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या जागांवर झालेला आहे. येत्या काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पाहता ओबीसींना दिलासा मिळणे गरजेचे आहे. त्याचाच भाग म्हणून राज्य मागास वर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या पहिल्याच बैठकीत जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
