नोव्हेंबरपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण देणार असं आश्वासन राज्य सरकारनं दिल्यानंतर आज मराठा आरक्षणावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कारण राज्य मागासावर्गीय आयोगाचा अहवाल आज सादर केला जाणार आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती राज्य सरकारनं दिली होती. त्यामुळे आजच्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाकडे सर्वाचं लक्ष आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अभ्यास पूर्ण झाला असून अहवालातील शिफारशींकडं सर्वाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. जवळपास २ लाख निवेदनं आणि ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण यावेळी करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत देऊ. असे आश्वासन राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला दिले होते. यावेळी आयोगानं महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आयोगाकडून मराठा आरक्षणाची शिफारस होण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाची राज्यातील संख्या, कुणबी आणि मराठा एकच का? या प्रश्नांची उत्तरं देखील या अहवालातून मिळणार आहेत. मागासवर्गीय आयोगाला मराठा समाजाची सामाजिक स्थिती, मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे. या साऱ्या गोष्टींचा अभ्यास करायचा होता. राज्यभरातून आलेली लाखो निवेदने, मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण, इतिहास, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी, इरावती कर्वे यासारख्या लेखिकेच्या मानववंशशास्त्राचा अभ्यास या साऱ्या गोष्टी आयोगानं बारकाईनं अभ्यासल्या आणि त्यांचं निरिक्षण केलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळेचा वाद, शाहू महाराजांच्या काळातील वेदोक्त वाद या बाबी देखील तपासल्या गेल्या आहेत.
वाचा – मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यास सुरुवात
आरक्षणासाठी मराठा आक्रमक
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी राज्यातील मराठा समाज रस्त्यावर उतरला होता. शिवाय, आरक्षणाचा निर्णय न झाल्यास पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय देखील मराठा समाजाचं घेतला होता. तसा इशारा देखील सरकारला दिला गेला होता. त्यामुळे सरकार पुढे देखील मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. अखेर आजच्या मागासवर्गीय आयोगाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय होणार आहे.
मराठा आरक्षणानंतर धनगर, मुस्लिम आणि ब्राह्मण आरक्षणाची मागणी देखील जोर धरताना दिसत आहे. त्यामुळे सरकार आता काय निर्णय घेणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. शिवाय, आता विधानसभेच्या निवडणुका देखील तोंडावर अाल्यानं सरकारपुढे मोठा राजकीय पेच प्रसंग उभा राहण्याची शक्यता आहे.
