जीवाची काहिली करणाऱ्या मे महिन्यातील उन्हात गेले आठ दिवस शेकडो महिला आझाद मैदानावर धरणे धरून बसल्या आहेत. जमवून आणलेला पै पैका आणि शिधा आता संपत आला आहे. पण परत गेलो तर घेतलेली, मेहनत वाया जाईल, या भीतीने जिद्दीने त्या आझाद मैदानावर तळ ठोकून आहेत. मंदा हरिभाऊ पेंडाम, राहणार कामठवाडा, तालुका कळंब, जिल्हा यवतमाळ या त्यापैकी एक, पूर्णवेळ काम करणाऱ्या पण सरकारच्या लेखी अंशकालीन परिचर! त्यांनी वयाची साठी ओलांडली आहे. म्हणजे जुन्या पेन्शनची मागणी करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या संघटनांच्या हिशेबाने त्या निवृत्त असायला हव्यात, पण काहीतरी पगारवाढ मिळावी म्हणून त्यांच्यासारख्याच राज्यभरातून आलेल्या शेकडो महिलांसह आझाद मैदानावर मुक्काम ठोकून आहेत. अगदी महिलेचे बाळंतपण करण्यापर्यंत कसब त्यांच्या हाती आहे. पण तीस-पस्तीस वर्षांच्या सेवेनंतर त्यांचे एकत्रित मानधन आहे अवघे तीन हजार रुपये!
सरकार अंशकालीन म्हणत असले तरी बहुधा दिवसभरच त्यांना राबावे लागते. बऱ्याच वेळा आठ-दहा किलोची बॅग सोबत घेऊन परिचारिका वा इतर कर्मचार् यांसोबत वाडी-वस्त्यांवर फिरावे लागते. निवृत्तीपर कोणतेही लाभ त्यांना मिळत नाहीत. झेपत नसेल तर चालू लागा, असेच अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असते. पेन्शन सोडाच, वर्षानुवर्षी ग्रामीण आरोग्य सांभाळण्यासाठी राबल्यानंतर कसलाही लाभ न घेता त्यांना घरी जावे लागणार आहे. त्यामुळे काम सोडले तर जगायचे कसे, असा प्रश्न येतो. त्यामुळे झेपते तोपर्यंत काम करीत राहायचे, अशीच बऱ्याच जणींची स्थिती आहे.
ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या उपकेंद्रात १९६६ सालापासून परिचारिकांना सहाय्य करण्यासाठी परिचर म्हणून या महिलांची नियुक्ती करण्यास सुरुवात झाली. ३५ रुपये मानधनावर सुरुवात होऊन पुढे पन्नास रुपये मग बऱ्याच काळानंतर ६०० -८००-१२०० अशी वाढ होत सध्या एक रकमी तीन हजार रुपये मानधनावर त्या जगत आहेत. राज्यभरात मिळून दहा हजाराहून अधिक त्यांची संख्या आहे. आतापर्यंत ५० हून अधिक वेळा त्यांनी आंदोलन केली आहेत. किमान वेतन तरी लागू करा अशी त्यांची मागणी आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आधीपासून या महिलांच्या कामाला सुरुवात झाली, पण मागून आलेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीस आता सहा हजार ते दहा हजार रुपयापर्यंत पोहोचल्या आहेत. आशा वर्कर तर काल-परवा लागल्या आणि त्याही मानधनाच्या बाबतीत पुढे गेल्या. पण परिचर मात्र आहेत तेथेच तीन हजारावर राबत आहेत. आतापर्यंत पन्नासहुन अधिक वेळा त्यांनी सरकारचे दरवाजे ठोठावले आहेत. १९१४ मध्ये दहा हजार रुपये मानधन करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य खात्याने तयार केला होता. परंतु स्वतः लाखात पगार घेणाऱ्या आणि जुन्या पेन्शनसाठी भांडणाऱ्या अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांना परिचरांना एवढी वाढ मोठी वाटली आणि हा प्रस्ताव फेटाळला गेला. त्यानंतर २०१७,२०१८ २०१९ व २०२३ मध्ये सहा हजार रुपये मानधन करण्याचे प्रस्ताव तयार झाले. परंतु तीही अर्थ खात्यातील राज्य हितदक्ष अधिकाऱ्यांना मोठी वाटल्यामुळे ते प्रस्ताव फेटाळून लावले गेले. बाराशे वरून तीन हजार मानधन केले ते कमी आहे का, असा सवालच अलीकडे आरोग्य खात्यातील एका महिला अधिकाऱ्याने केला.
आरोग्य विभागातील परिचर याच काही शोषित नाहीत. बचत गटांना मार्गदर्शन करण्यासाठी नेमलेल्या, त्यांच्यात उद्मशीलता निर्माण करणाऱ्या, नवी उमेद जागविणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामोन्नती अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या प्रेरिकाही अशाच अवघ्या तीन हजार रुपये मानधनावर राबत आहेत. एक प्रकारे हे शासकीय वेठबिगारच आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा चालवत असल्याचे उठल्या बसल्या सांगत असतात. राज्यात पहिले शिवसेना भाजप युतीचे सरकार आले त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी, संबंधित मंत्र्यांनी आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलनकर्त्यांची भेट घेण्याचा दंडकच घालून दिला होता. मुख्यमंत्री महोदय आपण स्वतःच आझाद मैदानावर जाऊन तल्लखी आणणाऱ्या या मे महिन्यातील उन्हात त्या महिलांसोबत दोन तास घालवावेत. त्यांचे दुःख तुम्हाला नक्की कळेल! सत्तेवर आल्यापासून आपल्या हात दात्याचा राहिला आहे, हे दातृत्व या महिला परिचर आणि ग्रामोन्नती अभियानात राबणाऱ्या प्रेरिकांच्या वाट्यालाही यावे आणि त्यांच्याही मानधनात किमान वेतन नसते तरी अंगणवाडी सेविकां इतके मानधन मिळावे, अशी अपेक्षा जनता दल सेक्युलर मुंबई पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, महाराष्ट्र श्रमिक सभेचे सरचिटणीस केतन कदम यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
हेही वाचा : बारामतीत तरुणीचा विनयभंग : मी कुणाचाही… अजित पवारांचा टुकार कारट्यांना थेट इशारा
