माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशी सुरु आहे. राज्य सरकार आवश्यक कागदपत्रे सीबीआयला द्यायला तयार झाले असल्यामुळे आता अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. अनिल देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आलाय. या आरोपांमध्ये सीबीआयला राज्य सरकार आवश्यक कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करत होती. मात्र आता राज्य सरकार ती कागदपत्रे देण्यास तयार झाली आहे. सीबीआयला महत्त्वपुर्ण कागदपत्रे मिळाल्यास अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील कारवाई अधिक वेगाने सुरु करतील. सीबीआयने कागदपत्रांसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआय भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी करत आहे. सीबीआयला राज्य सरकार महत्त्वाचे कागदपत्रे देत नसल्यामुळे सीबीआय विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळाला होता. मात्र हा तणाव आता निवाळताना दिसत आहे. कारण राज्य सरकार सीबीआयला महत्त्वाचे कागदपत्रे देण्यास तयार झाले आहे. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यातर्फे पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचाराबाबत जो अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तोच अहवाल आता राज्य सरकार सीबीआयला देणार आहे.
राज्य सरकार आवश्यक कागदपत्रे १ सप्टेंबर रोजी सीबीआयला देणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. सीबीआयने या अहवालाचा वापर केवळ अनिल देशमुख यांच्याविरोधात करण्यात येणाऱ्या कारवाईमध्येच करावा असे म्हटलं आहे. सीबीआयने अनिल देशमुख प्रकरणी अधिक काही कागदपत्रे मागितली आहेत. मात्र राज्य सरकारने त्या कागदपत्रांची प्रते देण्यास नकार दिला आहे.
१०० कोटी भ्रष्टाचाराचा देशमुखांवर आरोप
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी १०० कोटी वसुलीचे आदेश दिले असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या आरोपांची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सीबीआय करत आहे. परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात आरोप केले आहेत.
उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला निर्देश
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील चौकशीमध्ये राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता. राज्य सरकारविरोधात सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यामुळे सीबीआय अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणाला सोडून इतर प्रकरणात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला होता. राज्य सरकार सीबीआयला आवश्यक कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करत होती. मात्र न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सीबीआयला सामंजस्याने प्रश्न सोडवण्याचे निर्देश दिले होते. अखेर राज्य सरकारने आवश्यक कागदपत्रे देण्याची तयारी दाखवली आहे.
हेही वाचा : भाजपच्या पोकळ धमक्यांना महाविकास आघाडीचे नेते घाबरत नाहीत, नवाब मलिक यांचा इशारा
