नविन नाशिक : सिडकोचे कार्यालय त्वरीत बंद करुन सिडकोतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची इतरत्र रिक्त पदांनुसार पदस्थापना तातडीने करण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत. या आदेशाला आता नाशिक येथून ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने विरोध केला आहे. जोपर्यंत रहिवाशांना हक्काची घरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत हे कार्यालय नाशिकमध्येच असायला हवे, अशी मागणी ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी केली आहे. तर शिंदे गटाचे शहराध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्याबाबत निवेदनाव्दारे साकडे घातले आहे.
सिडकोचे कार्यालय शासनानेच बंद करण्याचे आदेश दिल्याने ना हरकत दाखला, मिळकत हस्तांतरण, यासारखी महत्वाची आणि लहान-मोठी कामे करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना औरंगाबाद येथे फेर्‍या माराव्या लागतील, अशी चर्चा आहे. दरम्यान सिडकोचे कार्यालय बंद करण्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने विरोध दर्शविला आहे. ठाकरे गटाचे सुधाकर बडगुजर म्हणाले की, नाशिकमध्ये 28 हजार सदनिका सिडकोने बांधलेल्या आहेत. जवळपास 1 लक्ष 35 हजार मतदार आहेत. सिडकोचा पुढील प्लॅन मंजूर आहे. मात्र रहिवाशांना एनओसी द्यावी लागते. एनओसी असल्याशिवाय बांधकाम मंजूर होत नाही. मग आता सिडकोने गाशा गुंडाळल्यानंतर या रहिवाशांचे काय? नाशिकहून औरंगाबाद येथे किरकोळ कामासाठी कोण जाणार असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लीज डिड रद्द करून मिळकत धारकांना मालकी हक्क देण्याची घोषणा केली होती, त्याच काय झाले? फडणवीस यांनी सांगितल्यानुसार फ्री होल्ड झाले पाहिजे. सातबार्‍यावर रहिवाशांची नावे आली पाहिजे, मालकी हक्क रहिवाशांना मिळाला पाहिजे. त्यामुळे जोपर्यंत या रहिवाशांना हक्काची घरे मिळत नाहीत तोपर्यंत सिडकोचे कार्यालय इथे असले पाहिजे, अशी भूमिका शिवसेनेने मांडत या निर्णयाला विरोध केला आहे. तर खासदार हेमंत गोडसे देखील यात लक्ष घालून सर्वसामान्य नवीन नाशिककर कामगार वर्गाची गैरसोय होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले. या निर्णयाविरोधात सामाजिक व सर्वपक्षीय कार्यकर्ते एकत्र येऊन जनआंदोलन उभारण्याच्या तयारीत आहेत. यावेळीही हा लढा यशस्वी झाल्यास सिडको प्रशासनाला नाशिक येथील कार्यालय कायमस्वरूपी ठेवणे भाग पडणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात असून ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ या जिद्दीने सर्वपक्षीय कार्यकर्ते शासनाच्या या आदेशाला विरोध करण्यासाठी सरसावल्याचे चित्र दिसत आहे.
औरंगाबाद येथे हलविणार कार्यालय?
नाशिकमध्ये सिडकोची स्थापना ही शहराचे नियोजन करुन ते विकसित करण्याच्या उद्देशाने 1970 साली करण्यात आली होती. नाशिक सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातील सेवा सुविधा पूर्ण केल्यांनतर त्याचे हस्तांतरण नाशिक महापालिकेकडे करण्यात आले असल्याने सिडको कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. घर हस्तांतरणाचे अधिकार सिडकोने स्वतःकडे ठेवलेले आहेत. उत्पन्नाचा मार्ग सुरू राहिल्याने आजतागायत हे कार्यालय सुरू ठेवण्यात आले होते. त्यानंतरही येथील कार्यालय औरंगाबाद येथे हलविण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. मात्र स्थानिक नागरिकांसह नागरिक संघर्ष समितीने कडाडून विरोध केल्याने त्यावेळी हा प्रयत्न मागे घेण्यात आला होता.
शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नाशिक महापालिका क्षेत्रात सिडकोने नवीन नाशिक येथे 6 गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अंदाजे 25000 हजार सदनिका बांधल्या आहेत. तसेच अंदाजे 5,000 वेगवेगळया वापरांचे भूखंड वाटप केलेले आहे. तसेच वेगवेगळया ठिकाणी अंदाजे 1500 टपरी भूखंडे देखील वाटप केलेली आहेत. सिडकोच्या मिळकती यांमध्ये सिडकोने वाटप केलेले सदनिका, वेगवेगळया वापराचे भूखंड, टपरी भूखंड, मिळकतींलगतचे लहान जागा इत्यादींचा समावेश होतो. 5000 हजार भूखंडांमधील निवासी, तथा व्यापारी आणि वाणिज्य भूखंडांवर बांधलेल्या अपार्टमेंट, सोसायटीमधील फ्लॅट , रोहाऊस, कार्यालय, शॉप या वेगळया असून त्यांची संख्या वर नमूद केलेली नाही. अशा प्रकारे सिडको अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अंदाजे 50,000 मिळकती असून त्यांचेबाबत कोणतेही काम करावयाचे असल्यास त्यासाठी सिडको कार्यालयात नागरीकांना जावे लागते. नवीन नाशिक मधील सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. हा आदेश त्वरित रद्द करून कार्यालय पूर्ववत सुरू ठेवून सुमारे तीन लाख सिडकोवासीयांना दिलासा द्यावा, ही नम्र विनंती. खाली दिलेल्या मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार होणे अत्यावश्यक आहे.
सिडको प्रशासकीय कार्यालयाकडून ही कामे होतात
- सिडकोतील मिळकतींचे हस्तांतरण करण्यासाठी हरकत पत्र देवून हस्तांतरीत व्यक्तीची अभिलेखामध्ये नोंद घेणे
- सिडकोतील मिळकतींसाठी महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यासाठी ना हरकत पत्र देण
- सिडकोतील मिळकतींचे लिज डिड नोंदणीसाठी दस्त उपलब्ध करून देणे
- सिडकोतील मिळकतधारक यांचे निधन झाल्यानंतर वारसांची नोंद अभिलेखामध्ये घेणे
- सिडकोतील मिळकतधारकांना कर्जासाठी ना हरकत दाखला देणे
- सिडकोतील भूखंडांच्या मूळ वापरात बदल करणे जसे की निवासी वरून निवासी तथा व्यापारी करणे.
- सिडकोतील मिळकतधारकांकडील कागदपत्रे गहाळ झाले असल्यास त्यांना कागदपत्रांची सत्यप्रती देणे
- सिडकोने वाटप केलेल्या भूखंडांवर विकसकांनी अथवा भूखंडधारकांनी बांधलेल्या अपार्टमेंट, सोसायटीमधील
- मिळकतधारकांची नोंदणी करणे, हस्तांतरणासाठी ना हरकत पत्र देवून अभिलेखामध्ये नोंद घेणे
- वरील सर्व कामकाज हे सिडकोने तयार केलेल्या नवी शहरे जमिन विल्हेवाट नियमावली 1992 अन्वये व वेळोवेळी मंजूर केलेल्या संचालक मंडळ ठरावानुसार केली जातात.
प्रमुख आक्षेप काय ?
- महापालिकेयर नाशिकची नागरीकांना सोयी सुविधा देण्याची जबाबदारी असतांना व ते सिडकोतील जागेचे मालक नसतांना त्यांना सिडकोची कामे देणे चुकीचे राहील
- सिडको अधिसूचित क्षेत्राची जागा ही शासनाने भूसंपादन कायद्याअंतर्गत संपादीत करून सिडकोस दिलेली आहे. त्यामुळे सदर जागेच्या 7/12 सिडकोचे नाव असून सदर मालकी हक्क हे हस्तांतरीत होऊ शकत नाही.
- सन 2016 मध्ये शासनाने मनपा, नाशिक यांचेकडे सिडकोकडील फक्त नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार वर्ग केले असून त्यानुसार फक्त मिळकतींवर बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र देणे तसेच, अतिक्रमण विषयक कामकाज पाहणे, एवढेच काम नाशिक महापालिकेने करावयाचे आहे
- सिडकोचे इतर प्रकल्पाचे (औरंगाबाद, नांदेड, नवी मुंबई मधील काही भाग) नियोजन प्राधिकारणाचे अधिकार त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थोंकडे वर्ग करण्यात आलेले आहेत. तेथे सुध्दा सिडकोची कामे अद्यापदेखील सुरू असून त्याठिकाणचे सिडकोचे कार्यालय चालू आहेत
- सिडको प्रकल्पसाठी ज्या जमिन मालकांची जमिनी घेतली होती. त्यांची अजून नुकसान भरपाईची रक्कम पुर्ण दिलेली नसून कोर्टात दावे सुरू आहेत
- आजच्या स्थितीत सिडको कार्यालयात केवळ कर्मचारी असून त्यांचेमार्फत नागरिकांचे दैनंदिन कामकाज केली जातात. ही संख्या प्रशासनाने कमी केल्यास नागरीकांची गैरसोय होईल
