ऊसतोड मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ऊसतोड मजुरांना आवश्यक तपासण्या करून त्यांच्या स्वगृही परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन तथा महसूल विभागाच्या मार्फत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे बीड, अहमदनगर यांसह विविध जिल्ह्यातील ऊसतोड मजूर जे पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा भाग यासह राज्यातील विविध भागात अडकलेले आहेत त्यांना आता स्वगृही परत जाता येणार आहे.
१ लाख ३१ हजार ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न
राज्यातील ३८ साखर कारखान्यांकडे सुमारे १,३१,००० ऊसतोड कामगार तात्पुरत्या निवारा गृहात आहेत, तर अन्य काही ऊसतोड मजूर कारखाने बंद झाल्यामुळे गावी परतत असताना संचारबंदी मुळे रस्त्यात अडकून पडले आहेत. अनेक जण आपल्या कुटुंबियांपासून दूर असून, त्यांच्या आणि त्यांच्याकडे असणाऱ्या जनावाऱ्यांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर झाला होता. कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी परत जाण्यासाठी कारखाना प्रशासनाकडून १४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ निवारागृहात राहिलेल्या मजुरांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय तपासणी करून प्रमाणित करून त्याची माहिती त्यांच्या संबंधित जिल्हा प्रशासनाला आणि संबंधीत ग्रामपंचायतीला देण्यात येईल व त्यानुसार त्यांना आपापल्या गावी परत जाता येईल.
यासाठी लागणारी परवानगी संबंधित कारखाना प्रशासन काढून देईल. त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी, त्या त्या गटाचे मुकादम व मजुरांच्या संबंधित गावचे सरपंच यांच्याशी समन्वय साधून मजूर, त्यांचे कुटुंबीय यांना त्यांच्या जनावरांसहित सुखरूप त्यांच्या गावी पोहोच करावे, असे या आदेशात म्हटले आहे.
जबाबदारी संबंधित साखर कारखान्यांची
परतीच्या प्रवासासाठी मुकादमाच्या मदतीने गावनिहाय गट तयार करावेत, त्यांच्या गाव परतीचा इव्हॅक्युएशन प्लॅन तयार करून तो संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना माहितीस्तव पाठवावा जेणेकरून ऊसतोड मजूर जिथे जाणार आहेत, त्या त्या गावांमध्ये पुढील व्यवस्था सोपी जाईल. संबंधित जिल्हाधिकारी/ तहसीलदार यांच्या मान्यतेने मजुरांना त्यांच्या गावापर्यंत पोहोच करणे, त्यांच्या भोजन, पाण्याची व्यवस्था करणे यासह सर्व जबाबदारी संबंधित साखर कारखान्यांची असेल असेही या निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक गटप्रमुख/मुकादमाने परतीच्या प्रवासादरम्यान कारखाना प्रशासनाने मिळवून दिलेले परतीचे परवाना पत्र सोबत बाळगावे असेही या आदेशात म्हटले आहे. तसेच गावोगाव परतणाऱ्या कामगारांची एकूण संख्या, नावे तसेच आरोग्य तपासणी बाबतची माहिती संबंधित ग्रामपंचायत, तसेच त्या त्या जिल्हा प्रशासनाला कळवावी असे खरबदारीचे उपायही या निर्णयाद्वारे सांगण्यात आले आहेत.
ऊसतोड कामगारांचा स्वगृही परतण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे. शासनाने यासंबंधी आदेश जारी केला आहे. आता या मजुरांनी शासनाने घालून दिलेल्या नियमांच्या अधीन राहून घरी परतावे. स्वतःच्या आरोग्याची त्याचबरोबर आपल्या गावाचीही काळजी घ्‍यावी. स्वगृही परतल्यावर कुटुंबासह घरातच रहावे.
धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री
