राज्यात लवकरच बैलगाडा शर्यती सुरू होतील, असं वक्तव्य दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी केलं आहे. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये या संदर्भातील स्पर्धा सुरू असताना देखील महाराष्ट्रात मात्र बंदी आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात लढाई लढणार असल्याची माहिती दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिली आहे.
ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा आणि एका ब्रीचच्या अस्तित्वाचा विषय आहे. खिल्लारी जात ही दुधाळू गाय नाहीये आणि शेतीच्याही कामाची नाहीये. खिल्लीरी जात त्या ठिकाणी धावण्याच्या स्पर्धेशी आणि शर्यतीशी संबंधीत आहे. ही प्युरीटी जपायची असेल तर त्याला कुठेतरी आधार देणं गरजेचं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार बैल शर्यतीचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात निकाली लावून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. तसेच निकाल लावून देऊच अशा प्रकारचं आवाहन सुनील केदार यांनी दिलं आहे.
राज्यात बैलगाडा शर्यतीला बंदी आहे. त्यामुळे बैलगाडा शर्यता सुरू करण्याची मागणी बैलगाडा शर्यत प्रेमींकडून वारंवार केली जात आहे. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे येत्या सोमवारी या संदर्भात सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा: नक्षलवाद्याची कीड समाजातून उखडून फेकली पाहीजे, चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रिया…
दरम्यान, तमिळनाडूमधील जल्लिकट्टू या बैलांच्या खेळाडूप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामीण भागांत बैलगाडा शर्यती होण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करून त्याविषया संबंधीच्या नियमांचा मसूदा तयार केला आहे. दिवाळी सणानिमित्त राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये बैलगाडा शर्यतीचं मोठ्या प्रमाणात आयोजन करण्यात येतं. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने या शर्यतींवर बंदी घातल्यामुळे राज्यात बैलगाडा शर्यती होऊ शकली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आता काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
