सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं नोटाबंदी वैध, पण काँग्रेसने उपस्थित केले ‘हे’ प्रश्न

Atul Londhe on Demonetization | सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मानच आहे, परंतु नोटाबंदी संदर्भातील निर्णय दुर्दैवी आहे. नोटाबंदीला आता बराच कालावधी झाला असून आर्थिक निर्णयाची प्रक्रिया (रिव्हर्स) मागे घेता येत नसेल व त्याचा फायदाही होणार नाही या अनुषंगाने न्यायालयाने विचार केला असावा, असं अतुल लोंढे म्हणाले.

Two years complete of Demonetization
नोटबंदीला चार वर्षे पूर्ण!

मुंबई – केंद्र सरकारने 2016मध्ये केलेल्या नोटाबंदीच्या वैधतेला अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र मोदी सरकारचा हा निर्णय वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (SC Verdict on Demonetization Judgment) देत याविरुद्धच्या 58 याचिका फेटाळून लावल्या. यावरून काँग्रेसने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मानच आहे, परंतु नोटाबंदी संदर्भातील निर्णय दुर्दैवी आहे. नोटाबंदीला आता बराच कालावधी झाला असून आर्थिक निर्णयाची प्रक्रिया (रिव्हर्स) मागे घेता येत नसेल व त्याचा फायदाही होणार नाही या अनुषंगाने न्यायालयाने विचार केला असावा. पण मोदी सरकारने केलेल्या नोटाबंदीचा कोणताही उद्देश मात्र सफल झालेला नाही हे विसरून चालणार नाही,’ असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा – 2016ची नोटाबंदी वैध, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला दिलासा

नोटाबंदीवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, काळा पैसा बाहेर काढणे, दहशतवादाला आळा घालणे, ड्रग्जमधील पैसा संपवणे व खोटे चलन संपवणे हा नोटबंदीमागील उद्देश होता पण यातील एकही उद्देश सफल झालेला नाही. दहशतवाद संपलेला नाही, काळा पैसा बाहेर निघाला नाही व खोटे चलनही फारसे सापडले नाही. उलट लाखो लोकांना रांगेत उभे रहावे लागले, जवळपास १०० लोकांचा मृत्यू झाला. लोकांना हालअपेष्टा का सहन कराव्या लागल्या, छोटे, लघु उद्योग का संपले? बेरोजगारी का वाढली? अर्थव्यवस्था का उद्ध्वस्थ झाली? महागाई का वाढली? तसेच आरबीआयबरोबर चर्चा केली होती तर एटीएमचे कॅलिबरेशन का झाले नाही? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे यातून मिळालेली नाही. नोटाबंदीचे परिणाम अत्यंत वाईट झाले आहेत आणि आजही ते आपण भोगत आहोत. हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही, यातून चुकीचा संदेश जात आहे. संस्थांची स्वायतत्ता संपवली जात असल्याचे दर्शवणारा हा निर्णय आहे हे लक्षात येत असून आता हा देश हुकुमशाहीच्या मार्गानेच चालेल का? असा संदेशही यातून गेला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने फक्त RBI चा कायदा, 1934 च्या कलम 26(2) चे 08 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीच्या घोषणेपूर्वी योग्यरित्या पालन केले होते की नाही या संदर्भात निर्णय दिला आहे यापेक्षा कमी किंवा जास्त काहीही नाही. संसदेला बायपास करायला नको होते, असेही एका न्यायमूर्तींनी म्हणत त्यांची मतमतांतरे नोंदवली आहेत. न्यायालयाने नोटबंदीच्या निर्णयाबाबत मात्र काहीही म्हटलेले नाही असेही लोंढेही म्हणाले.