कोकणातील लहान बंदरावर मासळी उतरवण्याबरोबर वाहतुकीसाठी विकास कामांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य सरकारने आखला आहे. त्यामुळे मासेमारी व्यवसायाला चालना मिळणार असून या योजनेतून विविध प्रकल्पाची ११ विविध कामे केली जाणार आहेत.
लहान मासेमारी बंदरांवर मच्छिमारांना चांगल्या प्रकारच्या सुविधा नाहीत. त्यामुळे सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च करून विविध कामे हाती घेण्याचा महत्वाकांक्षी योजना राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने आखली आहे. मासेमारी नौकांमधून आणलेली मासळी उतरवून घेण्यापासून त्याची वाहतूक आणि बंदरांमध्ये येणा-या मासेमारी नौकांचा मार्ग सुकर करण्यासाठी विविध विकास कामे करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला या कामासाठी फक्त २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पण कामाचे स्वरुप लक्षात घेता ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
डिझेल परतावा
लहान बंदरांच्या विकासाला चालना देत असताना मत्स्यव्यवसाय विभागासाठी राज्यातील यांत्रिक मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे १२ कोटी रुपये वितरित करण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. यामुळे मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिक नौकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.
मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या यांत्रिक बोटींना लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेलवरील विक्रीची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाची योजना आहे. या योजनेसाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ६० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. यापूर्वी ४८ कोटी रुपयांचा निधी मत्यव्यवसाय विभागाला वितरित करण्यात आला होता. डिझेल परताव्याचा वाढत चाललेला अनुशेष लक्षात घेऊन उर्वरित १२ कोटी रुपयांचा निधीही वितरित करण्यात आल्याचे शेख यांनी सांगितले. सध्या महाराष्ट्रात १६० मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या ९ हजार ६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे.
जिल्हानिहाय डिझेल परताव्याची रक्कम
मुंबई शहर: २ कोटी रुपये, मुंबई उपनगर: ४ कोटी २७ लाख रुपये, पालघर: ६८ लाख रुपये ठाणे: ७४ लाख रुपये , रायगड: २ कोटी रुपये, रत्नागिरी: २ कोटी रुपये, सिंधुदुर्ग: ३१ लाख रुपये
हेही वाचा – गुजरातमधील पेंग्विन खरेदीवरून राजकारण पेटले; महापौरांकडून भाजप नेत्यांना फटकार
