नवी दिल्ली – शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचे यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगात आज, मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुखपदाचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ 23 जानेवारी 2023 रोजी संपत आहे. त्यामुळे कार्यकारिणीची बैठक घेण्यास परवानगी द्यावी किंवा उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख म्हणून मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यावर महत्त्वाचा निर्णय निवडणूक आयोग देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
निवडणूक आयोगात याआधी 10 जानेवारीला सुनावणी झाली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असेपर्यंत निकालासाठी घाई नको, अशी भूमिका ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली, तर उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदावर शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांच्याकडून आक्षेप घेण्यात आला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी ठेवली.
हेही वाचा – ठाकरेंचे पक्षप्रमुख पदच बेकायदेशीर निवडणूक आयोगात, शिंदे गटाचा युक्तिवाद
कोणी काय युुक्तीवाद केला होता?
संख्यात्मक पाठबळ आमच्याकडे असल्याने आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. जुलै २०२२ मध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेते म्हणून निवड केली आहे. त्यामुळे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह आम्हालाच मिळायला हवे या अनुषंगाने युक्तिवाद केल्याचे महेश जेठमलानी यांनी माध्यमांना सांगितले. दुसरीकडे, शिंदे गटाने सादर केलेली कागदपत्रे बोगस आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असेपर्यंत निकालासाठी घाई नको, अशी भूमिका ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगापुढे मांडली.
निवडणूक आयोगापुढे काय घडले?
=शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात सडेतोड युक्तीवाद केला.
=सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असेपर्यंत निकालासाठी घाई नको, अशी भूमिका ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली.
=उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख पदावर शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांच्याकडून आक्षेप घेण्यात आला.
=दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पुढील सुनवाणी १७ जानेवारी रोजी ठेवली.
निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी बहुमताच्या आधारे पक्ष आणि चिन्हावर दावा सांगणे हे लोकशाहीला घातक आहे.
कारण पक्षाने तिकीट दिल्यानंतरच संबंधित व्यक्ती आमदार किंवा खासदार होत असते. हा सगळा लोकशाहीला काळिमा फासण्याचा प्रकार आहे, मात्र निवडणूक आयोग असो की न्यायालय असो ते आमची बाजू पूर्ण ऐकतील.
– अनिल देसाई, खासदार, ठाकरे गट
कुणाकडून किती कागदपत्रे जमा?
शिंदे गटाकडे सध्या १२ खासदार, ४० आमदार आहेत. संघटनात्मक प्रतिनिधींपैकी ७११, स्थानिक स्वराज संस्थेतील २०४६ प्रतिनिधी आणि ४ लाखांच्या पुढे प्राथमिक सदस्य असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे, तर ठाकरे गटाने २२ लाख २४,९५० प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत, तर शिंदे गटाकडूनही ४ लाख ५१ हजार १२७ इतकी प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगासमोर सादर केली आहेत.
सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारीला
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता १४ फेब्रुवारी म्हणजे व्हॅलेंटाईन डेला होणार आहे. तसेच हे प्रकरण बोर्डावर पहिल्या क्रमांकाचे असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्याबाबतचा निर्णयही १४ फेब्रुवारीलाच होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश वाय. एस. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली असता ती १४ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना गेल्या सुनावणीवेळी आम्ही नबाम रेबिया खटल्याचा दाखला दिल्याची आठवण करून दिली. तसेच हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावे, अशी विनंतीही घटनापीठाकडे केली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल आणि शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि ही सुनावणी १४ फेब्रुवारीला होणार असल्याचे सांगितले. ठाकरे गटाने हे प्रकरण नबाम रेबियाचा हवाला देत ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. विधानसभेच्या अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही, यावरही आता पुढील सुनावणीत निर्णय होणार आहे.
