शहरातील विकासकांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासकांनी केलेल्या काही मागण्यांचा थेट परिणाम राज्याच्या महसुलावर होणार असल्याने त्यावर तोडगा काढण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितलेल्या अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे. 22.05 टक्के योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना भरायचे सुविधा शुल्क चार समान हफ्त्यात देण्याला परवानगी, बांधकाम मुदतवाढीच्या ना-हरकत दाखल्यासाठी एकाच वेळी ३ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देणे, सिडकोच्या मोठ्या भूखंडांवरील बांधकामासाठी अतिरिक्त ४ वर्षांचा कालावधी वाढवून देणे, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन २०१९ ला पर्यावरण विभागाची लवकरात लवकर मंजुरी मिळवून देणे, सीआरझेड प्रमाणपत्रामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून देणे असे अनेक दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. मात्र याशिवाय काही मागण्या या थेट सिडकोच्या महसुलावर थेट परिणाम करणाऱ्या असल्याने अशा पाच मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आता समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवी मुंबईतील विकासकांच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नगरविकास विभागाने सकारात्मक पावले टाकली असली तरीही काही मुद्दे हे थेट सिडकोच्या महसुलावर परिणाम करणारे असल्याने याबाबत येत्या महिन्याभरात समितीचा निष्कर्ष समोर आल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
– एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री
प्रकल्पग्रस्त भूधारकाला मिळालेल्या वाढीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात येणारी मावेजा रक्कम आणि त्याअनुषंगाने बांधकाम मुदतवाढीसाठी वाढणारे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क कमी करावे, अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारणीसाठी 115 टक्क्यापर्यंतचा दर कमी करावा, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला वास्तुविशारदाने प्रमाणित केल्यानंतर कोणतेही अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क विकासकाकडून आकारण्यात येऊ नये, तारण ना हरकत दाखला (मॉरगेज एनओसी) देण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क कमी करावे, विकसनशील नोड्समध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा पूर्ण होण्यास उशीर होत असल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यास उशीर होतो.
त्यामुळे होणाऱ्या विलंबाबाबत अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्कामध्ये सवलत द्यावी या पाचही बाबींवर दिलासा देणारा निर्णय घेतल्यास त्याचा सिडकोच्या महसूलावर परिणाम होणार असल्याने या विषयाचा अभ्यास करून त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी शासनाने समिती नेमण्याचे निश्चित केले आहे. समितीच्या अहवालानुसार समोर येणाऱ्या तत्थांचा अभ्यास करूनच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे नगरविकासमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – ‘कोस्टल रोड’च्या दोन खांब्यातील अंतर पुरेसे; बोट दुर्घटना घडल्यास विमा संरक्षण
