कोरोना रुग्णसंख्येचा स्फोट झाला असताना कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्याच्या बाबतीत आणि उपचाराच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत हे महाविकास आघाडीचे सरकार पूर्णपणे भांबावले असून प्रत्यक्ष भुमिका न घेता जनसंपर्क कार्यालयासारखे काम करीत आहे, अशी टीका विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली. आज ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. आज राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी बेड्सबाबत दिलेली आकडेवारी ही राज्यातील एकूण कोरोना रूग्ण संख्येच्या १० टक्केही नाही, ती फसवी आकडेवारी आहे, असाही आरोप दरेकर यांनी केला.
राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपुर यासह अनेक शहरात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढत असून बेड्स, वेंटीलेटर, रेमडीसीवीर इंजेक्शन, आयसीयू बेडची कमतरता भासत आहे. केंद्राकडून लसींचा पुरेसा पुरवठा होतो आहे, आणखीही लसी मिळतील, असे दरेकर म्हणाले.
लसींचा तुटवडा असल्याबाबत आणि केंद्राने जादा डोस देण्याबाबत सरकारकडून सातत्याने बोलले जात आहे. परंतु, वस्तुस्थिती ही आहे की, केंद्राकडुन महाराष्ट्राला १ कोटी ६ लाख डोसेसचा पुरवठा आतापर्यंत करण्यात आलेला आहे. आणखीही गरजेनुसार डोसेस केंद्र सरकार महाराष्ट्राला देणार असून देवेंद्रजी फडणवीस यांनी तशी बोलणी केंद्र सरकारशी केली आहे. राज्यात प्राप्त झालेल्या डोसेसपैकी ३ टक्के डोसेस वाया जात आहेत, त्याचीही काळजी सरकारकडून घेतली गेली पाहिजे, असा प्रतिवाद दरेकर यांनी लसींच्या मागणी बाबत केला.
रेमडेसीवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार
रेमडेसीवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार सुरु असल्याचा आरोप आम्ही केला होता. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा भासतो आहे. आरोग्य मंत्र्यांनी यावर नियंत्रण असल्याची निखालस खोटी माहिती जनतेला दिली आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की, रेमडिसीवीर विक्रीवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. पहिल्या लाटेत रेमडीसीवीर इंजेक्शनचा वापर २० टक्के होता, परंतु, आता ८० टक्क्यांवर हा वापर वाढला आहे, याचे कारण स्टॅंडर्ड प्रोटोकॉलनुसार गरज नसताना खाजगी डॉक्टरांकडून रुग्णांना ही इंजेक्शन दिली जात आहेत. मात्र, सरकारचे कोणतेही नियंत्रण यावर नाही आणि त्यामुळे गरजू रुग्णांना हे इंजेक्शन उपलब्ध होत नाही, त्याचा काळाबाजार राज्यात होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार नियंत्रण करण्यात अपयशी ठरत असून हे अपयश लपवण्यासाठी केंद्रावर सातत्याने टीका करण्याचं काम केलं जातं आहे. राज्यात संपूर्णपणे आरोग्य व्यवस्थेचा बट्याबोळ झाला असून त्याचं खापर केंद्रावर टाकून आपल्याला मोकळं होता येईल, या भ्रमात हे सरकार दुर्दैवाने आहे, असा आरोप दरेकर यांनी केला.
केंद्राकडे मदत मागण्याबरोबरच राज्याची जबाबदारीही पार पाडा
ऑक्सिजनचा पुरवठा इतर राज्यातून व्हावा, अशी अपेक्षा राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली आहे. लसी, रेमडीसीवी, व्हेंटिलेटर या गोष्टीही केंद्र सरकारने द्याव्या, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. लसी, व्हेंटिलेटर, औषधे, मास्क, अन्नधान्य, गरिबांना आणि शेतकऱ्यांना थेट रक्कम, अशी सर्व मदत केंद्र सरकारनेच केली आहे. पण सर्वच गोष्टी केंद्राकडून मागत असताना राज्य सरकारचीही काही जबाबदारी आहे की नाही ? त्यामुळे आता सरकारने केवळ बोलण्यापेक्षा कृती करावी आणि जे काही केलं असेल ते जनतेला सांगावं, अशी अपेक्षाही दरेकर यांनी व्यक्त केली.
लॉकडाऊनबाबत जनतेत प्रचंड रोष
शनिवार आणि रविवार या दोन दिवशीच लॉकडाऊन असेल असे राजेश टोपे यांनी सांगितले. परंतु, इतर दिवशी देखील लॉकडाऊन असल्यासारखी परिस्थिती राज्यात का आहे, पोलीस आणि महानगरपलिका प्रशासनाकडून मिनी लॉकडाऊन असतांना संपुर्ण लॉकडाऊन असल्यासारखी परिस्थिती का निर्माण केली जात आहे, व्यापारी वर्ग व नागरिकांवर कारवाई का करीत आहेत, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. लॉक डाऊनबाबत सुस्पष्ट नियमावली नसल्यामुळे राज्यातील धंदेवाईक, व्यापारी, व्यावसायिक यांचा आर्थिक कोंडमारा झाल्यामुळे ते रस्त्यावर उतरून सरकारविरुद्ध रोष व्यक्त करीत आहेत, असेही दरेकर यांनी सांगितले.
विशिष्ट धर्मीयांवर सरकारची मेहेरनजर
रमजान पर्वात विशेष परवानगी देण्यासाठी मुस्लीम शिष्टमंडळ भेटल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले. रमजानची आस्थेवाईक दखल राजेश टोपे यांनी घेतली, पण आज हिंदू धर्मियांची देवळे बंद आहेत, पुजारी, मंदिरांबाहेरील छोटे व्ययवसायिक यांची उपासमार होत आहे. परंतु, या सरकारकडून विशिष्ट धर्मियांना गोंजारण्याचे काम केले जात आहे, अशी टीका दरेकर यांनी सरकारवर केली.
