राज्यातील कोणत्याच विकासकामांना सरकारने स्थगिती दिलेली नाही. उलट विकासकामांना गती मिळायला लागली आहे, असे सांगतानाच आम्ही विकासाचे मारेकरी नाही, तर महाराष्ट्राचे प्रेमी आहोत, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांना टोला लगावला. महाराष्ट्राला देशातले प्रगत राज्य करायचे आहे. त्यामुळे आम्ही कोणते काम थांबवत नाही तर विकास कामांचा प्राधान्यक्रम करीत आहोत, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी विकासकामांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करतानाच विविध मुद्यांना स्पर्श केला. हे संयुक्त महाराष्ट्राचे हीरक महोत्सवी वर्ष आहे. ही मुंबई महाराष्ट्राला कोणी आंदण दिलेली नाही, तर मराठी माणसाने रक्त सांडून मिळवलेली आहे. त्या गोष्टीला ६० वर्ष होत आहेत. सत्ताधारी व विरोधकांचे विचार वेगवेगळे असतील, पण आपले राज्य एक आहे. तेव्हा जगाला हेवा वाटावा असा हीरक महोत्सव साजरा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. मराठी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी सरकारने कायदा केला आहे. हा कायदा करताना काही त्रुटी राहिल्या असल्याने तो कायदा आणखी कडक करावा, अशी सूचना विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडली. त्यांच्या सूचनेचे आम्ही स्वागत करतो, असे सांगत सरकारला १०० दिवस पूर्ण होत आले आहेत. या दिवसात विरोधी पक्षाचे सहकार्य मिळाले आहे. असेच सहकार्य आणखी ५-५० वर्षं मिळत राहो. तुम्ही शतायुषी व्हा!, असे मुख्यमंत्री बोलताच सभागृहात हास्यस्फोट झाला.
नागपूर येथील अधिवेशनात २ लाखांपर्यंतचे कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आम्ही कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता कर्जमाफीला सुरुवात झाली आहे. दोन महिने तयारीला गेले. अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर केली गेली. ही पारदर्शक असणारी पहिली योजना आहे. शेतकऱ्यांसुद्धा समाधान वाटत आहे. एका ८५ वर्षेच्या वृद्धेला ती हॉस्पिटलमध्ये असताना ती कर्जमुक्त झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गरिबांना मंत्रालयात वारंवार खेटे पडू नयेत यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विस्तारीकरण सुरु केले असून त्यामध्ये आता विभागीय कार्यालये सुरु केली जात आहेत. लवकरच याचा विस्तार तालुका पातळीवर केला जाईल, असे सांत आपण मुख्यमंत्री पदाला स्थगिती दिलेली नाही, ती मी जबाबदारी घेतली आहे, असा चिमटाही त्यांनी विरोधकांना काढला.
सरकार आदिवासींच्या पाठिशी
आदिवासी समाजातील जे वंचित घटकांना सरकारच्या आधाराची गरज आहे. स्वातंत्र्य लढ्यात आदिवासींचा सहभाग होता. अजूनही या आदिवासींकडे जमिनींबद्दल, मुलभूत गरजांबद्दल लक्ष दिले गेलेले नाही. आदिवासींना जातपडताळणी सर्टिफिकेट मिळवणे कठीण होते. जर का सीएए, एनआरसी, एनपीआर माध्यमातून सर्टिफिकेट मागायला सुरुवात केली, तर मग स्वातंत्र्य म्हणजे काय असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण होईल, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले. आदिवासींच्या नोकरी, आश्रमशाळा तसेच अन्य बाबींसाठी त्यांच्या पाठीशी हे सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मराठी रंगभूमिचे दालन उभारणार
मराठी भाषेला अभिजात भाषेला दर्जा मिळाला पाहिजे, अशी आपण मागणी करीत आहोत तशीच समृद्ध रंगभूमीया महाराष्ट्राला लाभली आहे. हि रंगभूमी केवळ मनोरंजनासाठी नाही तर त्यातून समाजप्रबोधन घडले आहे. कुसुमाग्रजांचे नटसम्राट, रामगणेश गडकरींचा एकच प्याला ही नाटके मनोरंजनासाठी नव्हती, तर समाजातील वर्मावर बोट ठेवणारी होती. खाडीलकरांनीही नाटके लिहिली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मरगळ आलेल्या समाजात नवचैतन्य निर्माण करणारा ही नाटके होती. मराठी रंगभूमीचा हा समृद्ध इतिहास सांगणारे दालन, जिवंतपणाने ही नाटके, कशी रंगभूमी मराठी समाजाला घडवत गेली. याचा समृद्ध इतिहास जिवंतपणाने आपल्यासमोर मांडला गेला पाहिजे. त्यादृष्टीने सरकार प्रयत्न करेल. लवकरात लवकर सर्वांना अभिमान वाटेल असे हे दालन उभारले जाईल, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
मराठी बांधवांसाठी एकजूट दाखवा
कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्रात अजूनही मराठी बांधवांवर भाषेचा अत्याचार होतोय, तो आम्ही सहन करणार नाही. तो भाग महाराष्ट्रात कसा येईल यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येऊया. कर्नाटकमध्ये सरकार राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येतात, त्याप्रमाणे आपण मराठी मातेचे पुत्र एकजूटीने त्या पुत्रांसाठी एकजुटीने काम करूया, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. जसा सीएए कायद्यांतर्गत बाहेरच्या हिंदूंना आपण इथे घेतोय, त्याप्रमाणे इथल्या मराठी बांधवांसाठी एकजूटीने प्रयत्न व्हायला हवा. त्यासाठी मंत्र्यांची समिती नेमली आहे, असे सांगत कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर कानडी गोष्टी लादल्या जात असतील तर हे अत्याचार थांबवले पाहिजेत. तरच आपण छत्रपती शिवाजी महाराज की जय अशा घोषणा देऊ शकतो, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
