घरमहाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्रआदिवासींच्या रस्त्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम; जनजातीय आयोगाचाही विचार : मुख्यमंत्री शिंदे

आदिवासींच्या रस्त्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम; जनजातीय आयोगाचाही विचार : मुख्यमंत्री शिंदे

Subscribe

नाशिक : निसर्गाचा पूजक असलेल्या आदिवासी बांधवांना वाड्या-वस्त्यांना जोडणारे रस्ते बारमाही खुले करण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. क्रांतिसूर्य बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीच्या निमित्त आदिवासी जनजातीय गौरव दिनात मंगळवारी (दि.15) ते बोलत होते. यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, पालकमंत्री दादा भुसे, आदिवासी विकास मंत्री माणिकराव गावित, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह आमदार, खासदार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, देशाच्या सर्वोच्चस्थानी आदिवासी समाजाच्या द्रौपदी मुर्मू विराजमान होण्याची संधी मिळाली. आदिवासी महोत्सवांमध्ये खाद्यपदार्थांपासून दाग-दागिने, वारली, चित्रकला, गोडी चित्रकला, गवताच्या वस्तू, बांबू काम, शिल्प काम, धातू काम, माती काम, पारंपारिक वनौषधी, लाकडावर वारली चित्र, पारंपारिक वेशभूषा ही लक्षवेधून घेते. आदिवासी बांधव असेच मधाप्रमाणे, मोहाच्या वृक्षाप्रमाणे बहू उपयोगी आणि निसर्गाला धरून त्यांचं बोट धरून चालणारे आहेत. आदिवासी समाजालादेखील मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याचे ते म्हणाले. अनुसूचित जनजाती आयोगाबाबतही आपण सकारात्मक विचार करत असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

- Advertisement -
आदिवासी क्लस्टर योजना राबवावी : झिरवाळ

आदिवासी बांधव मेहनत खूप करतात. अतिशय चांगल्या वस्तूंचे उत्पादने ते तयार करतात. मात्र वस्तू विक्रीचे कौशल्य नसल्याने त्यांच्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळत नाही. त्यामुळे आदिवासी बांधवांना मार्गदर्शनाची गरज आहे. तसेच आदिवासी बांधवांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठे मिळावी याकरीता आदिवासी क्लस्टरच्या माध्यमातून त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे मत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी व्यक्त केले.

 आदिवासींकडे व्होट बँक म्हणूनच पाहिले गेले: डॉ. पवार

स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशाच्या गावागावात, पाडयांवर पोहचून जनतेच्या व्यथा जाणून घेण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात गेल्या आठ वर्षात सुरू आहे. स्वातंत्र्यापासून दुर्लक्षित राहीलेल्या आदिवासी गावांमध्येही यानिमित्ताने विकास गंगा पोहचत आहे. गेल्या ६० वर्षात आदिवासी समाजाला केवळ व्होट बँक म्हणून पाहिले गेल्याचे सांगत केंद्रिय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी डॉ. पवार यांनी यावेळी काही सूचनाही मांडल्या.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -