महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना व सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयातील कर्मचार्‍यांनी २४ सप्टेंबरपासून लेखणी बंद आंदोलन पुकारले होते. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान झालेल्या चर्चेनंतर गुरुवारी हे आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले. मात्र १७ ऑक्टोबरपर्यंत प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यास १९ ऑक्टोबरपासून पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीने दिला आहे.
सातवा वेतन आयोग, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत दहा, वीस, तीस वर्षांच्या सेवेनंतर तीन लाभांची योजना या प्रमुख मागण्यांसह विविध प्रलंबित मागण्यासाठी संघटना दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे. कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांकडे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ हे २४ सप्टेंबरपासून लेखणीबंद आंदोलन पुकारले होते. कर्मचार्‍यांच्या १० प्रमुख मागण्यांपैकी चार मागण्या मान्य झाल्या असून अन्य दोन मागण्यांची पूर्तता त्वरित करण्याचे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी संघटनेला दिले आहे. ‘उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत तसेच मंत्रालयातील अनेक, अधिकारी, कर्मचारी करोनाबाधित झाल्याने त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांनी केलेल्या विनंती लक्षात घेत आंदोलन तूर्त मागे घेत आहोत, अशी माहिती संघटनेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. मात्र १७ ऑक्टोबरपर्यंत प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यास १९ ऑक्टोबरपासून पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडू असा इशाराही दिला.
आंदोलच्या पाश्वभूमीवर राज्यातील काही विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या होत्या. त्यामुळे आता सरकारला संघटनेकडून १७ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामध्ये या मागण्या पूर्ण न केल्यास परीक्षांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
