मुंबई : महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागांच्या सीमा निश्चित करण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे आले आहेत. त्यामुळे प्रभागांच्या सीमा आता सरकारच्या निर्देशानुसारच निश्चित कराव्यात, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण तूर्तास स्थगित केले आहे. यामुळे राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार होत्या. न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे राजकीय पक्षांची कोंडी झाली होती. अखेरीस महाविकास आघाडी सरकारने निवडणूक आयोगाकडील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचना आणि इतर अधिकार स्वतःकडे घेतले. तसे विधेयक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले.
या विधेयकावर राज्यपालांनी मोहोर उठविल्यामुळे सोमवारी निवडणूक आयोगाने आपल्याकडील अधिकार आता राज्य सरकारकडे गेले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आयोगाने नगरपरिषदा/नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचना करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली होती. आयोगाने आता ही कार्यवाही आता थांबवली आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण निश्चितीसाठी सरकारने नेमली समिती
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यांची नवी समिती स्थापन केली आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम या समिती मार्फत केले जाईल. राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची घोषणा केली आहे. या समितीत महेश झगडे, हमीद पटेल, टाटा इन्स्टिटयूट सोशल सायन्सच्या शालिनी भगत आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी चंद्रकांत दळवी यांचा समावेश आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशी माहिती राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधान परिषदेत दिली आहे. तसेच सरकार जातीय जनगणना करणार नसून इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचाः प्रवीण चव्हाण स्टिंग ऑपरेशनची CID चौकशी; CBI चौकशीला नकार, भाजपचा सभात्याग
