‘हैदराबादमधील बलात्कार आणि खून झालेल्या डॉक्टर युवतीला न्याय नक्कीच हवा होता. पण तो कायद्याच्या कक्षेत आणि गुन्हेगारी न्याय प्रणालीमधील निश्चित प्रक्रियेनुसार मिळायला हवा होता. एकीकडे हे चार आरोपी पोलीस चकमकीमध्ये मारले गेल्याने गुन्हेगारांना जरब बसेल. महिलांना उपभोग्य वस्तू समजणाऱ्यांना कडक संदेश जाईल आणि त्याचबरोबर पीडित डॉक्टर युवतीला आणि तिच्या नातेवाईकांना न्याय मिळेल. पण, दुसरीकडे मात्र, आरोपींना शिक्षा कायद्याच्या चौकटीतच व्हायला हवी होती. कायदा कोणीही हाती घेता कामा नये. या प्रकरणातील चार आरोपींचा पोलीस चकमकीमध्ये मृत्यू होण्याच्या घटनेबाबत संमिश्र भावना आहेत, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केली आहे.
काय म्हणाल्या विजया रहाटकर?
कोणतीही चकमक ही कायदेबाह्य असली तरी ती करणे पोलिसांना का भाग पडले? आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना स्व- संरक्षण म्हणून पोलिसांनी शेवटचा पर्याय म्हणून चकमक केली का?, हेही समजून घ्यावे लागेल. आरोपी मारले गेल्याने जनतेला हायसे वाटते आहे. जनतेकडून पोलिसांचे कौतुक देखील केले जात आहे. पण चकमकीचा जनतेला जल्लोष का करावा वाटतोय?, या अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर सरळ आहे. न्यायप्रक्रियेमधील दिरंगाईने जनतेचा संयम संपत चाललेला आहे. निर्भया प्रकरणातील आरोपींना सात वर्षांनंतर फाशी होत नाही. तिहारसारख्या महत्वाच्या तुरूंगात तर फाशी देणारा गँगमन उपलब्ध नसतो. पुण्यातील ज्योतिकुमारी बलात्कार आणि खून प्रकरणातील आरोपींची फाशीची शिक्षा केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर रद्द केली जाते. मग न्याय मिळण्याचा विश्वास जनतेला कसा वाटेल? संथ न्यायप्रक्रिया आणि न्यायालयीन प्रक्रियांचा अनेक हितसंबंधी घटकांकडून होणारा वारंवार गैरवापर यामुळे आता न्यायप्रणाली कार्यक्षम करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. न्याय मिळालाच पाहिजे आणि तो मिळतो आहे, अशा विश्वास जनतेला वाटला पाहिजे. म्हणूनच हैदराबाद चकमकीबाबत संमिश्र भावना आहेत.
कालमर्यादेसाठी कायद्यात बदल हवेत
देशात सातशेहून अधिक द्रुतगती न्यायालये (फास्ट ट्रक कोर्टस) आहेत. सुमारे एक हजारांहून अधिक द्रुतगती न्यायालये स्थापन होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, अशी माहिती देऊन रहाटकर यांनी महिलांवरील गंभीर अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचे खटले चालविण्याची निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची तरतूद कायद्यामध्ये करण्याची सूचना केली. मध्यंतरी लहान बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये (पोक्सो) तशी तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – मुंबईत पवार आणि ठाकरेंमध्ये बैठक; खाते वाटपावर चर्चा?
