वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि संवर्धनासाठी व्यापक उपाययोजना सुचवणाऱ्या राज्य वन्यजीव कृती आराखड्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सन २०२१ ते २०३० या दहा वर्षांच्या काळाकरिता हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून असा आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या आराखड्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जावी असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
राज्याच्या वन विभागात जलद कृती दलाची स्थापना करणे आणि त्यासाठी अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे विचारार्थ पाठवण्याच्या सूचना ही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. बैठकीच्या प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘ठिपकेदार मुंबईकर: आरेमधील बिबटे’ ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.वन विभागाने मागील दोन वर्षात वन आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी केलेल्या कामाची माहिती देणारी ध्वनी चित्रफीत ही दाखवण्यात आली.
राज्य वन्यजीव कृती आराखड्यात
राज्य वन्यजीव कृती आराखडा १२ प्रकरणात विभागला असून यात दुर्मीळ प्रजातींचे संवर्धन, शिकार आणि वन्यजीवांच्या अवैध व्यापारावर नियंत्रण, मानव वन्यजीव संघर्षावर उपाययोजना आणि बचाव कार्य, वन्यजीवांचे आरोग्य व्यवस्थापन, प्रादेशिक भू प्रदेशातील जल परिसंस्थेची संवर्धन प्रणाली, किनारी आणि सागरी परिसंस्थांचे संवर्धन, वन्यजीव क्षेत्रातील पर्यटन व्यवस्थापन, संवर्धनाची जाणीव जागरूकता, लोकसहभाग, संशोधन आणि सनियंत्रण बळकट करणे, वन्यजीव क्षेत्
जलद कृतीदल स्थापनेचा प्रस्ताव पाठवा
राज्याच्या वन विभागात जलद कृती दलाची स्थापना करणे आणि त्यासाठी अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे विचारार्थ पाठवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ठिपकेदार मुंबईकर: आरेमधील बिबटे ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले तसेच वन विभागाने मागील दोन वर्षात वन आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी केलेल्या कामाची माहिती देणारी ध्वनी चित्रफीत ही दाखवण्यात आली.
राज्य वन्यजीव कृती आराखड्यात
राज्य वन्यजीव कृती आराखडा १२ प्रकरणात विभागला असून यात दुर्मिळ प्रजातींचे संवर्धन, शिकार आणि वन्यजीवांच्या अवैध व्यापारावर नियंत्रण, मानव वन्यजीव संघर्षावर उपाययोजना व बचाव कार्य, वन्यजीवांचे आरोग्य व्यवस्थापन, प्रादेशिक भू प्रदेशातील जल परिसंस्थेची संवर्धन प्रणाली, किनारी आणि सागरी परिसंस्थांचे संवर्धन, वन्यजीव क्षेत्रातील पर्यटन व्यवस्थापन, संवर्धनाची जाणीव जागरूकता, लोकसहभाग, संशोधन आणि सनियंत्रण बळकट करणे, वन्यजीव क्षेत्राकरिता शाश्वत निधी सुनिश्चित करणे, राज्यात संरक्षित क्षेत्राचे जाळे बळकट करणे आणि वाढवणे या विषयांचा समावेश आहे. संबांधित शासकीय विभाग, त्या क्षेत्रातील शास्रोक्त संस्था, अशासकीय संस्था यांची एक समिती स्थापन करून या आराखड्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यात येईल.
मानव व्याघ्र संघर्ष उपाययोजना
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव व्याघ्र संघर्षावर उपाययोजना सुचविण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर बैठकीत चर्चा करण्यात येऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली. यात चार क्षेत्रांची निश्चिती करण्यात आली असून समितीने क्षेत्रनिहाय महत्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत.
हेही वाचा : भाजपची बदनामी करणाऱ्या तिन्ही पक्षांचा सुनियोजित पद्धतीने भांडाफोड करणार, आशिष शेलारांचा इशारा
